काठमाडौं, २ चैत ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि माओवादी केन्द्रका संघीय संसदका ६ र प्रदेश सभाका ७ सांसद एमालेमै बस्ने भएपछि उनीहरुको सांसद पद धरापमा परेको छ । आफ्नो पूर्व पार्टीमा नफर्किने भएपछि माओवादी केन्द्रको शनिवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले रामबहादुर थापा बादल सहितका नेताहरुलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ भने आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरुमाथि का’र्वाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्रमा रहेका २३ जना नेता एमालेमा गएका छन् । जसमध्ये संघीय संसदका ६ जना र प्रदेश सांसद ७ जना छन् । गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्का राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन भने श्रम तथा रोजगार मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह प्रतिनिधि सभा सांसद हुन् ।
माओवादीकै मणि थापा र दावा तामाङ मन्त्री भएपनि उनीहरु सांसद हैनन् । उनीहरुलाई पार्टीमा फिर्ता बोलाउने र नफर्किएमा साधारण सदस्य समेत नरहने गरी का’रवाही गर्ने तयारी थालिएको छ । साथै उनीहरुलाई प्रक्रिया अनुसार सांसद पद समेत नरहने गरी कारवाही गरिने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सभातर्फ ताप्लेजुङका टंक आङवोहाङ, बाराका ज्वाला कुमारी साह, रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने, गुल्मीका दिनेश पन्थी, सुर्खेतका ठम्मर विष्ट, दैलेखका धर्मराज रेग्मी र अछामका झपट बोहोरा रहेका छन् ।
सांसद पदबाट गुमे फेरि निर्वाचन
एमालेमा गएका नेताहरुलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाट निष्काशन गर्न समस्या नभएपनि सांसदबाट हटाउन भने केही अप्ठेरो रहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइ छ । एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टी प्रवेश गर्दैमा सांसद पदबाट हटाउन नसक्ने भएपनि पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
सांसदबाट हटाउनका लागि २ प्रक्रिया हुन्छन् । पहिलो पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको हुनुपर्छ,अर्को पार्टीको विधान विपरित काम गरेको हुनुपर्छ ।
पार्टीबाट हटाएपछि सो बारेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्छ । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पद खाली भएको घोषणा गर्छ ।
पार्टीले सांसदलाई हटाएपछि त्यसको जानकारी संसद सचिवालयलाई दिने र सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पदपूर्तिका लागि पत्र लेख्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले बताए । सोही आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको रिक्त स्थानका लागि चुनाव गर्नुपर्ने र समानुपातिक तर्फको हो भने बन्द सूचीबाट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।