पूर्व माओवादीका मन्त्री : बरु सांसद् पद जाओस्, ओलीलाई छाड्दैनौँ

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौँ ,२४ फागुन ।

सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिँदै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरिदिएको छ। २०६९ सालमै कट्टेलले नेकपा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा ओली-दाहालले २०७५ मा बलमिच्याइँ गरेर दर्ता गरेको अर्को नेकपा आइतवारदेखि अवैधानिक भएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै २०७५ जेठ ३ गते एकता भएपछि अलग अलग समूहमा पुगेका नेताहरुको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढेको छ। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ।

यस्तोमा केपी शर्मा ओलीलाई छाडेर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर लागेका छन्। अर्कातिर प्रचण्डलाई छाडेर रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट मणि थापा र प्रभु साहहरु ओलीतिर लागिसकेका छन्।

उनीहरुको यो अदलीबदलीले उठाएको गम्भीर संकट के हो भने अब प्रचण्डतिर लागेकाहरू ओलीतिरै फर्किनुपर्ने छ भने ओलीतिर लागेकाहरू प्रचण्डतिरै। यस्तो कसरी भयो भने सर्वोच्चले नेकपा एकतालाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। अर्थात् त्यो अवस्था भनेको साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिनु हो।

साविकका दुई पार्टी ब्यूँतिएपछि १२१ सिटसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको छ भने माओवादी केन्द्रको ५३ सिट छ। अब खास संकट चाहिँ आफ्नो मूल पार्टी छाडेर अर्कातिर लागेका सांसदहरुलाई आइ लागेको छ।

हाल मन्त्री समेत रहेकाहरुले सांसद पद जोगाउने हो भने अब २०७५ जेठ २ मा कायम साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किनुपर्नेछ। संसदमा दलले ह्विप जारी गरेको खण्डमा यदि पुरानै पार्टी नफर्किएमा उनीहरुले सांसद पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ।

पूर्व माओवादी नेताहरु प्रचण्डतिर नफर्किने

सांसद पद नै गुम्ने यो धर्मसंकटबीच ओलीतिर लागेका पूर्व माओवादी नेताहरुले अब समूह परिवर्तन नगर्ने बताएका छन्। उनीहरुले बरु सांसद पद नै गुमाउन तयार रहेको बताउँदै अब साविकको माओवादी केन्द्रमा फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

सर्वोच्चका दुई फैसला : एउटाले ओलीलाई हरायो, अर्कोले झन् बलियो बनाइदियो
पूर्व माओवादी केन्द्रमा हुँदा स्थायी समिति सदस्य रहेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अब माओवादी केन्द्रमा फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको बताए। नेकपा विभाजनपछि रायमाझी प्रचण्डलाई छाडेर ओली नेतृत्वको नेकपातर्फ लागेका थिए।

आइतवार सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फर्काइदिएसँगै रायमाझीले अब माओवादीमा फर्किन सम्भव नरहेको बताएका हुन्। पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि आइतवार साँझ संसद भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै रायमाझीले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छौँ तर माओवादी केन्द्रमा फर्किन सम्भव छैन।’

सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री ओली पक्ष हौसिएको छ। तर प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह विरोधमा उत्रिएको छ। प्रचण्डले सर्वोच्चबाट अप्रत्यासित फैसला आएको बताएका छन्।

अदालतको फैसलापछि ओलीतिर लागेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला रायमाझीले आफूहरुको अडान प्रष्ट पारेका हुन्। रायमाझीसहित ओली सरकार सरकारमा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुले बरु सांसद पद छोड्ने तर, माओवादी केन्द्रमा नफर्किने अडान लिएका हुन्।

दल त्याग ऐनअनुसार पार्टी परिवर्तन गर्दा संसद पद गुम्छ । तर, पनि पूर्व माओवादीबाट आएका नेताहरुले एमालेतिरै रहने निर्णय गरेका हुन्। गत पुस ५ गते संसद विघटनपछि सरकारमै बसेका बादल र नयाँ मन्त्रीहरु टोपबहादुरसहितले सर्वोच्चको निर्णय जे आए पनि ओली समूह नछाड्ने बताएका थिए।

टोपबहादुर रायमाझी जस्तै अर्का एकजना मन्त्रीले अब ओलीलाई छाड्न नसकिने बताए। ‘हिजो प्रचण्डसँग विचार मिलेन, त्यहीकारण विद्रोह गरेर हिँडिसकेका छौँ। अब हामी उहाँलाई नेता मान्‍ने अवस्थामा छैनौँ’, ती मन्त्री भन्छन्, ‘सांसद पद गए पनि प्रधानमन्त्रीसँगै बस्नेछौँ। अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई छाडेर उता फर्किने सम्भावना सकियो।’

संसद विघटनपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। तर गृहमन्त्री बादल र उद्योग मन्त्री भट्ट सरकारमै बसेका थिए। पछि रायमाझी, थापा र साह सरकारमा गएका थिए।

ओलीले सरकारमा पूर्व माओवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा छन्। त्यस्तै खेलकुद मन्त्री दावा लामा पनि माओवादी समूहकै हुन्। बादल र भट्ट प्रचण्डको कोटाबाट मन्त्री भएका थिए। तर रायमाझी, साह र थापाले प्रचण्डसँग विद्रोह गरेर पूर्व माओवादी छाडेका हुन्।