काठमाडौँ ,२४ फागुन ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन महिनामा गरेका दुई फैसलाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा शक्तिशाली भुइँचालो ल्याइदिएको छ।
फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गर्ने गरी दिएको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता डगमगाउन पुग्यो। तर त्यही सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा गरेको फैसलाले उनै ओलीलाई फेरि शक्तिशाली बनाइदिएको छ।
ओली झन् शक्तिमा
फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हराइदियो, यसको अर्थ के हो भने पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उनको कदम गलत र असंवैधानिक ठहर भयो। तर, फागुन २३ गतेको फैसलाले प्राविधिक रुपमा ओलीलाई हराए पनि राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली बनाइदिएको छ।
सर्वोच्चले गत फागुन ११ गतेको फैसलामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्टाइदिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त निर्णयले ओलीले एउटा ठूलै धक्का खाए। तर उक्त धक्कापछि अफ्ठेरोमा परेका ओलीलाई सर्वोच्चले नै राहत दिँदै तङ्ग्राएर जुरुक्क उठ्ने बनाइदिएको छ।
संसद पुनःस्थापना भएपछि आफूहरुको जित भएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले चितवनमा एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसी साटेका थिए। संसदको पुनःस्थापनाले ओली अल्पमतमा रहेको ठहरसहित आफूहरुसँग बहुमत रहेकाले पार्टीको आधिकारिकता पाउने दाबी उनीहरुले गरेका थिए।
यी सबै घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिका एक निर्णायक पात्र ओली गम्भीर संकटमा परेका थिए। प्रधानमन्त्री पदसँगै पार्टीको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा परेको अवस्थामा ओली संसदमा सबैभन्दा कमजोर नेता बनेको टिप्पणी हुन थालेको थियो।
संसदमा निर्णायक
तर, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्को फैसलाले फेरि एकाएक ओलीलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा पुर्याइदिएको छ। अर्थात् अब उनको साथ र सहयोगबिना अन्य कुनै दलले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सर्वोच्चले २०६९ सालमै दर्ता भएको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आधिकारिकता दिँदै ओली-दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई एकीकरण अघिकै अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ २ मा पुर्याइदिएको छ।
त्यो भनेको साविकका नेकपा एमाले र साविकका माओवादी केन्द्र नै कायम हुनु हो। यससँगै अब संसदमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यथावत भएका छन्। जसअनुसार संसदको नयाँ परिस्थितिमा ओली सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको एकल अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बनेका छन्।