रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री यसरी हुँदैछ सहमती

काठमाडौँ , २० फागुन ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो छ । अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गलत कदमलाई सच्याएपछि राजनीति अब नियमित ‘लिक’मा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मंगलबार साँझ नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेको छ । अब बस्‍ने संसदको पहिलो बैठकमा ओलीको राजनीतिक कदमविरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। त्यसअघि नै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएमा उनीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव पेश हुनेछ। त्यो बहुमतले स्वभाविक रुपमा पारित हुनेछ। संसद विघटन गर्नुअघि नै ओलीविरुद्ध संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो ।

अदालतको फैसलासँगै ओली सरकारको वैधता पनि सकिएकोले अब ओली अविश्‍वासको प्रस्ताव सामना गर्नेभन्दा राजीनामाको बाटोमा जानसक्‍ने स्रोतले बताएको छ। आन्तरिक कलहको सनकमा ओलीले अघि बढाएको राजनीतिक कदमलाई सदर गरेर मुलुकलाई संक्रमणतर्फ धकेल्ने डिजाइनमा राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि संलग्न भएकोले उनीविरुद्ध संसदबाट उपयुक्त कदम चाल्ने तयारी भएको छ।

संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथिको निर्मम प्रहार थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रतिवादमा कांग्रेसले विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । विपक्षी दल संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सडक संघर्षमा उत्रनुपर्छ भन्ने पार्टीभित्रकै मत, नागरिक समाजको सुझाब र जनताको चाहना भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई नजरअन्दाज गरे, ढुलमुले नीति अंगीकार गरे । उनले विगतको धुमिल छवि चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई स्पष्ट रूपमा उभ्याउने ऐतिहासिक अवसर गुमाए ।

तीन वर्षसम्म संसद्भित्र सशक्त प्रतिपक्षीको जिम्मेवार निभाउन नसकेको कांग्रेसले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा खरो उत्रिने र जनतामा गिरेको साख उचो गर्ने अर्को अवसर पनि खेर फालेको छ । ओलीको संसद् विघटनको निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । देउवानिवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संसद् विघटनको कदम ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख’ भएको पनि ठहर ग¥यो । तर, त्यसपछि कांग्रेस यसरी अलमलियो कि दुई महिनासम्म सरकारका विरुद्ध न सशक्त विरोध प्रदर्शन गर्न सक्यो, न त त्यसको नेतृत्व नै ।

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रस्ताव गर्दा देउवाले सीधै अस्वीकार गरे । कांग्रेसले ‘उपस्थिति’ देखाउन गरेको आन्दोलनलाई देउवाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा होइन, चुनाव प्रचारका रूपमा उपयोग गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीले यही प्रतिनिधिसभा ब्युँतिँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने कानुनविदहरु बताउँछन् । उनले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री छान्न प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन। किनभने दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ।

ओलीले कठिन पर्‍यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प खुलै राखेका छन्। अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन।गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना दाहाल–नेपालतिर छन् । १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिर रहेका दुई सांसद वाहेक ओलीसँग ८१ सांसद रहन्छन्। ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन्। त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित हुने अवस्था छ। नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुंगो लागेपछि अविस्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेकपाको यो समूहमा ९० सांसदको हिसाब सहित कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ सांसद गरी १ सय ८७ जना पुग्छन् । उक्त संख्या दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न पर्याप्त संख्या हो। विभाजित नेकपा र जसपा मात्रै मिल्दा १२४ संख्या हुने भएकाले आगामी सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक देखिन्छ ।प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर बदर गरिदिएपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ। अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा आमचासो छ।दाहाल–नेपाल समूह ओलीलाई हटाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा छ । तर दाहालले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्।

मंगलबार सर्वोच्चले फैसला गर्दा चितवनमा रहेका दाहाल र नेपाल बुधबार काठमाडौँ आउँदै छन् । उनीहरुले दिउँसो रत्नपार्क स्थित शान्ति बाटिकामा हुने विजय जुलुसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।नेपालले राजीनामा दिएर ओलीले पार्टी एकताको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने बताए पनि ओली भने आफू निकटका नेताहरुसँग भावी रणनीतिबारे छलफलमा छन् । उनले स्थायी समितिको बैठक पनि बोलाएका छन्।

नेकपामा दुवै खेमाबिच बहुमत सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत थप सघन हुने देखिएको छ । यसअघि नै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा ९० सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। ओलीले ती मध्येका सांसदलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याएर संसदको सामना गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरिरहेका छन्। तर अहिले नै उनले संसदको सामना वा राजीनामाको मार्ग लिन्छन् भन्ने स्पष्ट नभएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ।

यसै क्रममा सर्वोच्चको फैसला पछि नेकपामा अब सरकार गठनको लागि नयाँ समिकरणको प्रयास सुरु भइसकेको छ । आन्दोलनरत नेकपाका प्रचण्ड माधव समुहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल राजिनामा दिन माग गरेका छन् । अहिले सम्म कुनै पक्षमा नखुलेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि ओलीलाई राजिनामा दिन सुझाव दिएका छन् ।

ओलीलाई राजिनामा गराएर अब नयाँ सरकार गठनको तयारीमा प्रचण्ड नेपाल समुह लागेका छन् । उनीहरुले त्यसका लागि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । नेकपाको कुनै पनि समुहले एक्लै सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले कांग्रेस र जसपाको साथ आवश्यक छ । अब यि दुई पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास सुरु भएको हो ।

ओलीसंग राजिनामा माग गरेका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समुहले नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टिलगायतका दलहरुलाई मिलाएर प्याकेजमा सहमति गर्नेबारे छलफल बढाएको बुझिएको छ । चितवनमा रहेका प्रचण्डले टेलिफोनमा देउवासंग कुरा गरेर तत्काल भेटघाट गर्ने समय तय गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजीनामा गर्न वा ध्य पार्ने या महाभियोग सम्म लगाउने तयारी भइसकेको छ । तर प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई हटाउने बारे आफुहरुले नसोचेको प्रतिकृया सार्वजनिक रुपमा दिइसकेका छन् । उनले अब नेकपावाट नभई वाहिरवाट प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर अन्य पार्टीसंग प्याकेजमा सहमति गर्दा राष्ट्रपति पनि बाँड्नुपर्ने अवस्था आएमा काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने विकल्पवारे पनि छलफल हुनथालेको बताइएको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेमा राष्ट्रपति नेकपाले राख्ने पनि हुनसक्ने बताइएको छ । तीन दलको सहमतिको सरकारमा मन्त्रीहरुको भागवण्डा देखि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे समेत टुंगो लगाउने गरी अनौपचारिक कुराकानी बढिसकेको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गठबन्धनको सम्भावनाबारे पनि छलफल बढेको छ । यस अघि नै ओलीले देउवासंग भेटघाट र छलफल गरिसकेका छन् । देउवाले सार्वजनिक रुपमा ओलीको कदम असंवैधानिक समेत भनेका थिएनन् ।