काठमाडौं, १९ फागुन ।
बहुप्रतीक्षित नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला यो बिहीबार नहुने भएको छ । उक्त दिन सर्वोच्चसहित देशभरका अदालत बन्द हुने भएकाले राष्ट्रिय राजनीतिको गतिरोधसँग जोडिएको एक महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला प्रभावित हुने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधन भएकाले उक्त दिन सबै अदालत बन्द गर्ने निर्णय भएको हो ।
सत्तारुढ दल नेकपाका दुई खेमाको आधिकारिकताको संघर्ष संसद र निर्वाचन आयोगमा चलिरहँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन बेग्लै मुद्दाले उनीहरुको भाग्यको फ़ैसला गर्ने भएको छ ।
२०७५ जेठमा दुई ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलाएर नेकपा बनाइएको थियो, जसको नेतृत्व क्रमशः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । तर उनीहरुले जुन नाममा एकीकृत दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए, त्यही नामको अर्को दल आयोगमा पहिला नै दर्ता भइसकेको थियो ।
ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको उक्त दलको नामसँग भिन्न देखाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छोटकरी रुप कोष्ठभित्र (नेकपा) लेखिएको थियो । जुन ठूला दलले गरेको बलमिच्याइँ र निर्वाचन आयोगको लाचारी भन्दै कट्टेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
कट्टेलको उक्त मुद्दा सुनुवाइ सकिएर अब फैलाका लागि परिपक्व भएको छ । यही फागुन २० गते सर्वोच्च अदालतले त्यसमा फैसला दिने भएको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गर्ने फैसला प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल नेतृत्वका दुवै खेमाको भाग्यको फैसला हुन सक्ने देखिएको छ । यति मात्र होइन, हालको सत्ता राजनीति र नयाँ समीकरणका खेललाई समेत यसले प्रभावित पार्न सक्नेछ ।
यस मुद्दामा निवेदक कट्टेलको मागबमोजिम नाम कट्टेलकै पार्टीको हुने र अरुले प्रयोग गर्न नपाउने फैसला भएमा नेकपाको एकीकरण खारेज हुनेछ । एकीकरण प्रक्रिया नै पूरा नभएको भन्दै पूर्वदुई पार्टी एमाले र माओवादी अलग हुन पाउनेछन् । अर्थात्, ती दुवै अलगअलग पार्टी नै रहेको ठहर हुन सक्नेछ । यसो भएमा हाल दुई चिरा भएका ओली र दाहाल आआफ्नो बाटो लाग्न सहज हुनेछ । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह भने अलपत्र पर्नेछन् । उनीहरु दलीय हैसियतमा बस्न चाहे ओलीसँगै पूर्वएमालेमा बस्नुपर्नेछ । नभए दलीय हैसियत त्यागेर सांसद समेत नरहने गरी दाहालको माओवादी पार्टीको सदस्यता लिनुपर्नेछ ।