प्रदेश मात्रै होईन, अब गाउँपालिका र नगरपालिका खारेज हुने छ्न : प्रधानमन्त्री ओलि

काठमाडौँ ,३ फागुन ।

“काठमाडौं “तर्कहरू पनि कस्ता–कस्ता आउन थाले भने, प्रधानमन्त्री ३० हजार मानिसलाई ३ लाख दावी गर्दै दलको वैधता पुष्टि गर्न खोज्ने । अनि, उनका वकिलहरू संविधानको कमजोर धारामा टेकेर संसद विघटन सदर हुनैपर्ने जिकिर गर्ने ! संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा

“विघटनको विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू धारा ७६ माथि केनि्द्रत भएर बहस गरिरहेका थिए । तर, जब प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट राजाको शासनका महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तहरूले बहस गर्न थाले, तब उनीहरूले तर्कलाई संविधानको धारा ७४ तिर ताने । धारा ७४ भनेको कार्यकारी अधिकारको दफा हो ।

“यदि त्यसो भन्ने हो भने फेरि धारा ५६ मा बहस जाने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उक्त धारामा भनिएको छ, …संघीय लोकतानि्त्रक गणतन्त्र नेपालको राज्यशकि्तको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नेछन् । अर्थात्, राज्यशकि्तको प्रयोग त स्थानीय तहले

“पनि गर्न पाउने छन् । यदि यही तर्कका आधारमा सभा भंग गर्न पाइने हो भने भोलि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो स्वेच्छाचारी कदम चाल्न नसकेको नाममा आ–आफ्ना निकाय भंग गरिदिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, यो दह्रो तर्क हैन । तर्क सकिएपछिको कुतर्क हो

“अर्थात्, कुनै कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने नाममा त्यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने तर्कलाई कानुन व्यवसायीहरू …बाल हठ को संज्ञा दिन्छन् । शम्भु थापाले इजलाशमा प्रश्न गरेका छन्– …लेखिएजति तपाईंलाई, नलेखिएजति मलाई भन्न पाइन्छ ? कानुनी व्यकि्तलाई लेखेर दिएकोबाहेक अरु गर्न पाइँदैन ।

“प्रधानमन्त्री कानुनी व्यकि्त हो । कानुनको मान्यता पनि छ– लेखिएजति काम सरकारको हुन्छ, नलेखिएको जति जनताको र, कानुनी व्यकि्त र प्राकृतिक व्यकि्तबीचको अन्तर पनि यही हो । शायद, यस्तै कुतर्कहरू अदालतमा आउन थालेपछि न्यायाधीशहरू आजित भएर वकिललाई भन्न थालेका छन्,

“ल, भयो–भयो, तपाईंको कुरा बुझियो, बस्नुस् किनभने, धारा ७६ सरकार गठन गर्ने धारा हो, संसद विघटनको धारा हैन । विघटनकै व्यवस्था पनि धारा ७६ र ८५ मा त छ । तर, विघटनको औचित्य पुषि्ट गर्नलाई धारा ७४ मा टेक्नु केपी ओलीले नारायणहिटीमा जम्मा भएको मानिस देखाएर बहुमत

“मसँग छ भनेजस्तो हो । शायद, यही भएर होला, सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे, …२ सय देशमध्ये संविधानमा नलेखिकनै संसद विघटन भएको उदाहरण कतै छ ? जवाफमा रेग्मीले …मलाई त थाहा छैन श्रीमान् भनेपछि सबै गलल हाँस्नुपरेको थियो । नत्र

“पहिला–पहिला त प्रधानन्यायाधीशले …प्रधानमन्त्रीसँग किन त्यो अधिकार (विघटनसम्बन्धी) छैन ? भनेर प्रश्न गर्थे । …भोलि संसद पुनस्र्थापना भएर फेरि विघटन भए के गर्ने ? जस्ता प्रश्न बेञ्चबाट आएकै थिए ।