फुटपाथमा सुतेका मजुदरहरुलाई ट्रकले किच्दा १३ जनाको मृत्यु

एजेन्सी, ६ माघ ।

भारतीय राज्य गुजरातमा गएराति फुटपाथमा सुतेका मजुदरहरुलाई ट्रकले किच्दा १३ जनाको मृत्यु भएको छ।

गुजरातको सुरतनजिकैको कोसाम्बा क्षेत्रको फुटपाथमा सुतेका मजदुरहरु माथि ट्रक कुदेको थियो। उखु बोकेको ट्याक्ट्ररसँग ठोक्किएपछि ट्रकका चालकले नियन्त्रण गुमाउँदा दुर्घटना भएको बताइएको छ।

राजस्थानको बान्सावारा जिल्लाका दैनिक ज्यालादारी गर्ने १८ जना मजदुरहरू फुटपाथमै सुतेका थिए।

दुर्घटनामा ६ जना घाइते भएका छन । उनीहरुलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा लगिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।

संसद विघटनविरुद्धका रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर आज पनि सुनुवाई हुनेछ । सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले आज पनि सुनुवाई हुने भएको हो ।

यसअघि सोमबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने उनको जिकिर थियो । यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै उनले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

संविधानले नदिएको अधिकारका आधारमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने जनाउँदै उनले ताजा जनादेशमा जान त प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भने । विसं २०५२ को तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा पनि संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानु राजनीतिक विषय भए पनि विघटन गर्दा संविधानसम्मत हुनुपर्छ भनी फैसला भएको जिकिर उनको थियो । “संसदीय अभ्यासलाई नमानीकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन”, पोखरेलले भने ।

रिट निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले निर्वाचनमा जाने जनताको मनस्थिति नभएको भन्दै संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क पनि उनले दिएका छन ।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि सोमबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको थियो।