प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा थुकेपछि…

काठमाडौं, २७ पुस ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा संवोधनका क्रममा थुकेपछि त्यसको आलोचना सुरु भएको छ।

उनले बोल्नेक्रममा थुकेपछि त्यसलाई अशिष्ट भन्दै आलोचना सुरु भएको हो।

उनले आइतबार राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्नुपुर्व राष्ट्रियसभाको अन्त्यका लागि सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएका थिए।

संयुक्त संघर्षलाई जोड दिने वैद्य नेतृत्व नेकपाको घोषणा

मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी) ले “वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको कार्यभार” नामक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

पुस २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य किरणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव मार्फत प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई एकातिर आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको भन्दै विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ ।

“महासचिव क. किरणद्वारा बैठकमा “वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको कार्यभार” शीर्षक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । आवश्यक विचार, विमर्स, थपघट र परिमार्जन सहित सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरियो । सो प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई एकातिर आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, व्यवस्था र संविधानको असफलताको द्योतक तथा परिणाम र अर्कोतिर गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध परिलक्षित निरङ्कुशतावादी तथा फासीवादी कदमका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । ” महासचिव किरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त राजनीतिक प्रस्तावले तीन किसिमबाट पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई व्याख्या गरिएको छ । मध्यावधी निर्वाचन र संसद पुनस्थापना दुवैले पछिल्लो संकट समाधान हुन नसक्ने, मध्यावधी निर्वाचन हुन नसकेको वा पुनस्थापना हुन नसकी विदेशी चलखेल बढ्न गएमा देश निरङ्कुशतावादको बाटोमा जान सक्ने र वामपन्थी, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु एकतावद्ध भई संयुक्त सङ्घर्षलाई अगाडी बढाउन सक्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । त्यस्तै पार्टीले तेस्रो निर्णयलाई सशक्त रुपमा अगाडी बढाउन जोड दिनुपर्ने बताइएको छ ।

“उक्त राजनीतिक प्रस्तावमा नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा तीन प्रकारका संभावना वा परिदृश्य देखापरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस अनुसार – पहिलो, संसदीय मध्यावधि निर्वाचन वा पुनस्थापना गरिएका दुवै अवस्थामा विद्यमान सङ्कटको समाधान हुन सक्दैन । दोस्रो, देशीय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुबीचका अन्तर्विरोध तथा वैदेशिक चलखेल बढ्दै गएमा वा अन्य कुनै कारणले मध्यावधि चुनाव हुन नसकेमा देश पुनरुत्थानवाद वा झनै निरङ्कुशतावादको बाटोमा जान सक्तछ । तेस्रो, वामपन्थी, देशभक्त तथा जनवादी शक्तिहरु एकतावद्ध भई संयुक्त सङ्घर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकसित तुल्याउन सकेमा देश अग्रगामी निकास तर्फ अगाडि बढ्न सक्तछ । प्रस्तावमा उक्त तीन संभावना मध्ये तेस्रो संभावना तर्फ केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले कृषिमा विदेशी पुँजी लगानी गर्न दिने सरकारको निर्णयले नेपालको आम साना किसानहरुको जीवन निर्वाहको बाटो समाप्त पार्ने भन्दै त्यसलाई खारेजीको माग गरेको समेत बताइएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बैठकले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी पुँजीे लगानी गर्न दिने ओली सरकारको हालैको निर्णयले नेपालका आम साना किसानको जीवन निर्वाहको बाटो नै समाप्त गरिदिने र नेपाली कृषिजन्य व्यवसायलाई समेत विस्थापित गर्ने भन्दै यो निर्णय जनघाती मात्र होइन राष्ट्रघाती समेत भएको ठहर गरी त्यसको तुरुन्त खारेजीको माग गरेको छ ।