संसद विघटन गर्नुको रहस्य खोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो जवाफ

काठमाडौं, ६ पुष ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने तयारी भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था पुगेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।

नेकपाकै एक तिहाई सांसदहरुको हस्ताक्षरमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि संसद विघटन गरेको ओलीले बताएको स्रोतले जनाएको छ । संसद विघटनको सिफारिस बोकेर राष्ट्रपति निवास पुगेका ओलीले भण्डारीसँग पनि विघटन गर्नुपर्नको कारण महाअभियोग भएको जानकारी गराएको जनाइएको छ ।

‘करिव २ तिहाई जनमतसहितको सरकारलाई अपदस्त गराउने कच्चा खेलमा आफ्नै पार्टीका नेता लागेको पाइयो, बरू नयाँ जनादेशमा जानु नै उपयुक्त ठानेर प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नु भएको विश्वव्यापी मान्यता पनि यही हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

संसदका २५ प्रतिशत सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी हुन् । साथै, आमनिर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए ।

संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् । यसैबीच संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपानिकट विद्यार्थीले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

कालोफेटाधारी विद्यार्थीले आइतबार दिउँसो संसद विघटनविरूद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूसँगै नेकपासम्बद्ध अरू जनवर्गीय संगठनका सदस्य पनि प्रदर्शन सहभागी थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनले पनि प्रदर्शन थालेका छन्।

यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम गलत र भत्सर्नायोग्य रहेको बताएका छन् । संसदको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत र भत्र्सनायोग्य रहेको गौतमले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका हुन् ।

‘यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने छ,’ उनले भनेका छन्।