अबको दुई वर्षमा पनि गर्न सकिएन भने नेकपा संकटमा पर्छ : हिमाल शर्मा

हाम्रो सन्देश संवाददाता

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अढाइ वर्ष बितिसक्दा जनताले महसुस हुने गरी काम भएका छैनन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको सरकारका धेरै गतिविधि चोखा देखिँदैनन् । नागरिकले विकास र समृद्धिका लागि नेकपालाई भोट दिए । तर, परिणाम नदेखिँदा निराशा बढ्दै गएको छ । के सरकार यसैगरी अघि बढ्ने हो ? चुनावका बेला नागरिकसँग जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि होइन ? नेकपा सरकारकै कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नु कति जायज छ ? दुई तिहाइको सरकार किन काम गर्न सकिरहेको छैन ? एउटा युवा नेता सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं काठमाडौं जिल्ला सचिव हिमाल शर्मा यी आम गतिविधिलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहेका छन् ? डीआर आचार्यसँगको कुराकानी :

एउटा युवा नेता भएर सरकारका काम-कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

अहिले देशमा अत्यन्तै ठूलो बहुमतसहित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । जनताले हामीप्रति ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । कम्युनिस्टप्रति आधारभूत तहका जनताले बढी अपेक्षा गर्छन् । कम्युनिस्ट सरकारबाट केही राहत पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानसहित उनीहरुले हामीलाई असाध्यै धेरै बहुमत दिएका हुन् । हाम्रा घोषणापत्र पनि त्यस्तै थिए । राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक हिसाबले पनि यो सरकारलाई कसैले गलाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसकारण पनि यो सरकारले नगरे कुन सरकारले गर्छ ? भन्ने खालको अपेक्षा छ । तर, आत्मआलोचित भएर भन्नुपर्दा हामीले जनताको अपेक्षाबमोजिम डेलिभरी दिन सकेका छैनौँ । जनताका गुनासालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ ।

नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेको अढाई वर्ष बित्यो, तपाईंले पनि भनिसक्नुभयो ‘सरकारले अपेक्षाअनुसार डेलिभरी दिन सकेको छैन’ । सरकार बाँकी अवधि पनि यसैगरी अघि बढ्ने हो ?

सरकारले काम नै गरेन भन्ने अभिप्राय मेरो होइन । सरकारले गरिरहेको छ तर यतिले पुगेको छैन भन्ने हो । पार्टीभित्रको अहिलेको बहस पनि यही हो । हाम्रो सरकार निरन्तरको सरकार होइन । विगतका सरकारले के गरेका थिए र भन्ने हिसाबले तुलना गर्न मिल्दैन । संविधान निर्माण नहुँदै बनेका सरकारहरुको मुख्य जिम्मेवारी संविधान निर्माण थियो । चुनावअघि बनेका सरकारहरुको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गर्नु थियो । कतिपय सरकारमा बहुमत नै थिएन । त्यसकारण विगतको सरकारसँग अहिलेको सरकारको तुलना हुनै सक्दैन । हामीले तुलना गर्‍यौँ भने ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ । त्यसकारण गर्नुपर्ने धेरै छ र निरन्तरतामा गरेर हुँदैन । विकासका जुन खालका मोडालिटी छन्, यी मोडालिटीलाई निरन्तरता दिइए जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन, नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्ने बहस पार्टीभित्र छ ।

कस्तो मोडालिटी ?

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नयाँ संविधानमा मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख भएका छन् । यसलाई जनजीविकामा उतार्ने काम, नागरिकलाई महसुस गराउने काम सरकारको हो । नागरिकले हिजो र आजको फरक थाहा पाउनुपर्छ । अड्डा-अदालतबाट परिवर्तनको महसुस गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले बजार व्यवस्थामा फरकपन देख्नुपर्छ । बटुवाले बाटोमा हिँड्दा होस् या अस्पताल पुग्ने बिरामीले, परिवर्तन महसुस गर्नुपर्छ । नागरिकका दैनिक क्रियाकलाप र जनजीविकामा के परिवर्तन भयो त ! अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । यसको जवाफ हामीले दिन सक्नुपर्छ । हामीले गर्न सक्ने काम पनि गरेका छैनौँ । कता न कता अलमलिरहेका छौँ । कहीँ पार्टीभित्रको किचलोले गर्दा अल्मलिरहेका छौँ । कतिपय पुराना संरचना र अहिलेको नयाँ सत्ताबीच अन्तरविरोधले अल्मल्याइरहेको छ । अहिलेको ब्युरोकेसी पुरानो संरचनाअनुसार तयार भएको छ भने नयाँ मनोविज्ञानसहितको सत्ता छ । यसबीचमा कहीँ न कहीँ तालमेल छैन । हामीले सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि पुरानै तरिकाबाट सञ्चालन गर्‍यौँ । तिनै संरचनामा टेकेर अघि बढिरह्यौँ भने रिजल्ट दिन सक्दैनौँ ।

अहिलेसम्म जनजीविका, विकास र समृद्धिका सवालमा सरकार अल्मलिएकै हो ?

सरकार निर्माण हुँदा हामीसँग संघीयता थियो तर कानुन थिएनन् । हामीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, कर्मचारी संरचनालाई संघीय मोडालिटीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने थियो । यी काम सरकारबाट भयो । विकासका काममा सरकारले आधार तयार गरिसकेको छ । सरकारले गलत गर्‍यो हामी भन्दैनौँ, गर्दै गरेन पनि भन्दैनौँ । धेरै गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्छ । गर्न सक्ने काममात्र घोषणा गर्नुपर्छ । तत्काल गर्न नसकिने कामलाई त्यही तरिकाले व्यक्त गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ भइरहेका काम व्यक्त नहुने, हुन नसक्ने कामबारे प्रचारबाजी हुने भइरहेको छ । समग्रमा विकास र जनजीविकाका सवालमा गर्नुपर्ने कामको आधार तयार भइसकेको छ । आगामी दिनमा गति लिन्छ ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि मन्त्रालयलाई सिस्टममा ल्याउन किन सकेन ?

मलाई के लाग्छ भने पुरानो ब्युरोक्रेसीको जुन मनोविज्ञान छ, त्यो बदलिएको छैन । केही समय म अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित भएर काम गरेँ । त्यतिबेला मैले सिंहदरबारभित्रै सामन्तवाद देखेँ । यसको अर्थ सिंहदरबारबाटै सामन्तवाद गएको छैन । हामी लोकतन्त्रमा त आइपुगेका छौँ तर हिजोको र आजको सिंहदरबारको परिचालनमा फरक छैन, हिजोको काम गराइको तरिका र आजको तरिकामा परिवर्तन छैन भने कसरी नयाँ अनुभूति दिन सकिन्छ ? जब सिंहदरबारमै सोच्ने, काम गर्ने तरिका बदलिँदैन भने अरु अड्डा अदालतमा कसरी बदलिन्छ ? मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर जानुहुनेहरु पुरानै संरचनामा हराइरहनुभएको छ, रुपान्तरण गर्ने सोच बनाएर जान सक्नुभएको छैन । मन्त्रालय सम्हालेको केही समय कर्मचारीबाट सिक्नुपरेपछि त्यहाँ स्वतः कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन्छ । कतिपय विज्ञ व्यक्ति नेतृत्वमा पुगेर पनि विचारमा परिर्वतन नआउँदा राम्रो डेलिभरी नभएको पाइएको छ । सारमा मैले भन्न खोजेको के भने विचार, कर्मचारीतन्त्र, कानुन निर्माणदेखि राज्य सञ्चालनका दैनिक क्रियाकलापसम्म सबै ठाउँमा परिवर्तन नगरी त्यसखालको महसुस हुँदैन, जनताका अपेक्षा पूरा हुँदैनन् । हाम्रो सोच, संविधानको मर्म, पार्टीको घोषणापत्र र स्पिरिटअनुसार समाजवादमा जाने भनिसकेपछि पुँजीवादकै पोखरीमा डुबुल्की मारेर समाजवादी यात्रा कसरी तय गर्न सक्छौँ ? सम्भावना छैन । त्यसकारण समाजवादमा गएपछि हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा के गर्‍यौँ ? कृषिमा के गर्‍यौँ ? एक एक गरेर भन्नुपर्‍यो । सरकारको नेतृत्वले यी सबै हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहेका व्यक्तिहरुकै कारण सरकार पटक पटक विवादित भएको देखिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

यसमा के छ भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हुनेहरु दिनदिनै अन्तरविरोधमा फस्नुहुन्छ । बोल्नुपर्ने कुरामात्र बोल्ने र नबोल्नुपर्ने कुरा नबोल्नु पर्ने हो । त्यो राम्रो भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई त्यसले ह्याम्पर परिरहेको छ । तर, यसमा उहाँहरुको मात्र दोष छैन । त्यसरी जथाभावी टिप्पणी गर्न दिनु र टिप्पणी गरिरहँदा चुप बस्नु झन् ठूलो समस्या हो । नेतृत्वले बोल्न मिल्दैन भनेपछि कोही जथाभावी बोल्दैन । यसकारण तल रहेकाहरुका कारण नेतृत्व असफल भयो भन्न, दोष दिन मिल्दैन । परिस्थिति र कार्यशैलीअनुसार त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजानुपर्छ ।

सरकारले अहिले गरेको काम कारबाहीका आधारमा कति अंक दिनुहुन्छ ?

करिब ७० प्रतिशत दिन सकिन्छ ।

केहीबेर संघीयतामा कुरा गरौँ । सरकार संघीयताको मर्मअनुसार चलिरहेको छैन भनिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ?

संघीयताको मर्मअनुसार अहिले जसरी राज्यका संरचना बनेका छन्, त्यसअनुसार पावर सेयररिङमा कन्जुस्याइँ भएको सत्य हो । जस्तो कि प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय (गृह) छ तर एक जना सिपाहीको चेन अफ कमान्ड केन्द्रसँग छ । यहाँ एकदमै गलत भइरहेको छ । यसलाई मिलाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नु भनेको संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप नचल्नु हो । यो पनि एउटा सामान्तवादी सोच हो । यसले सिस्टममा लैजाँदैन ।

तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा पनि जनजीविका र विकासका सवालमा अपेक्षित काम नभएको देखिन्छ, यहाँको धारणा के छ ?

समस्या धेरै छ । केन्द्रकै पनि एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच समन्वय देखिँदैन । एउटा वडाध्यक्षले विकास निर्माणका नाममा जुन फाइल पल्टाउँछ, प्रदेश र केन्द्रका सांसदले पनि त्यही गर्छन् । यसमा परिर्वतन गर्नुपर्छ । पपुलारिटीका लागि, गरेर देखाउनका लागि जे भइरहेको छ, यसले सिस्टम बिगारेको छ । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक सबै विकासे आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तीन तहका सरकारबीच जति राम्रो समन्वय हुन्छ, उति नै राम्रो नतिजा आउँछ ।

समस्याको जड थाहा भएर पनि समाधानका लागि किन प्रयत्न भइरहेको छैन ?

हामी समाजवादको कुरा गर्छौं, संविधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ । दुईवटा ठूला पार्टी एकता भएको पनि दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्ने र समाजवादको विकास गर्ने भनेर नै हो । समस्या दलाल पुँजीवादमा छ । पुँजीवादलाई निरुत्साहित नगरीकन हामी समाजवादमा पुग्न सक्दैनौँ । अहिलेको जिगज्यागबाट पुँजीवादले केन्द्रमा कब्जा जमाउन चाहन्छ, केन्द्रमा कब्जा जमाइसकेपछि सबैतिर उसको नियन्त्रण हुन्छ । संघीयताको मोडालिटीमा गयौँ भने मात्र समाजवादको आधार तयार हुन्छ । तर, हामी यहीँ अल्मलिएका छौँ । उनीहरुले नै हामीलाई चलाइरहेका छन् । धेरै ठाउँमा दलालका प्रतिनिधिले नै नियुक्ति पाइरहेका छन् । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु पनि विभिन्न संस्थाका नाममा डोनेट गर्छन् । यसमा हामीले आफ्नो स्वार्थ हेर्नुपर्छ तर सकिरहेको छैन । दलाल पुँजीवादीहरु अहिले विभिन्न चेन बनाएर बसेका छन् । त्यस्तो घेराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । यो सरकार र कम्युनिस्टहरु मुक्त हुनुपर्छ । यसका लागि दलाल चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिले बिगार्दैनन्, राष्ट्रघात हुने काम गर्दैनन् ।

तपाईंहरूले भन्ने गरेको दलाल पुँजीवादको अन्त्यचाहिँ कसरी हुन्छ ?

दलाल पुँजीवादको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्नेमा पार्टीमा धेरै बहस भइरहेका छन् । माघमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यस विषयमा गहन छलफल भयो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्ने विषयमा कुराकानी भयो । परिवेश कस्तो छ भने मानौँ म कुनै ठाउँबाट चुनाव लड्छु । चुनाव लड्दा दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिले सम्भावना बोकेका उम्मेदवारलाई सशर्त आर्थिकलगायत सहयोग गर्छ । चुनावी संरचनाका कारण त्यो सहयोग लिन उम्मेदवार बाध्य हुन्छ । सहयोग नलिए त जितेर आउन सजिलो छैन, करोडौँ खर्च हुन्छ । अब चुनाव जसले जिते पनि प्रतिनिधित्व उसैको भयो । यसरी माथिदेखि तलसम्म उसको जालो बन्छ र हामी पोलिसी निर्माणदेखि सबै काममा चिप्लिन्छौँ या चिप्ल्याइन्छौँ । दुई तिहाई भएको सरकार पनि संसदीय दलमा बहुमत पुग्दैन कि भनेर डराउने स्थिति आउनु यही निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो । आफ्नै दलको मान्छे किन्नुपर्ने, झुक्नुपर्ने, लोभ देखाउनुपर्ने अवस्था छ । आज मेरो भनेको सांसद भोलि मेरो हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन । संसदीय दलमा बहुमत त हुनैपर्‍यो नि ! चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने तल सिफारिस गर्नेदेखि वडा, जिल्ला, केन्द्र र कार्यदलसम्म पैसा खुवाउनुपर्ने भएपछि इमानदार कार्यकर्ताले टिकट पाउँदैन । त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सांसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ र पार्टीको घोषणापत्र लड्नुपर्छ । संसद सदस्यहरु मन्त्री बन्न पाउनु हुँदैन, उहाँहरु नीति निर्माण गर्नुहुन्छ । राजनीतिज्ञले आफ्नो प्राथमिकता छान्न पाउँछन्- मन्त्री हुने कि नीति निर्माण गर्ने । यसले संसद पनि मर्यादित हुन्छ । कार्यकर्ताको हानथाप पनि हुँदैन । त्यसकारण दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्न निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप बदल्नैपर्छ ।

राजनीतिक दल र सरकारकै गतिविधिका कारण मानिसहरुले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् नि !

संघीयतालाई मन नपराउने धेरै छन् यहाँ । यसलाई असफल बनाउन लागिरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्योजन गर्न भइरहेको कन्जुस्याइँका कारण पनि यो सिस्टम नै बेठीक रहेछ भन्ने पार्न खोज्नेहरुलाई सहज भइरहेको छ । त्यसमा हामी रुमल्लिनु हुँदैन । संविधानको मर्मअनुसार जानुपर्छ । कानुन त्यसैगरी बनाउनुपर्छ । केन्द्रसँग राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामात्र हुने हो भने वडाको फाइल लिएर सिंहदरबार कोही आउँदैन । संघीयता आफैँ बलियो हुन्छ ।

अब पार्टीभित्रका कुरा गरौँ । एकतासँगै तल्ला तहसम्म असन्तुष्टि पनि बढेका छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?

ठूला दुईवटा पार्टी एकता हुँदा, ठोस जिम्मेवारी नपाउँदा केही असन्तुष्टि त भइहाल्छ । किनकि निश्चित मान्छेले जिम्मेवारी पाएका छन् । पार्टी केन्द्रमा विभिन्न ठाउँमा अलमलमा परेपछि तलसम्म कार्यक्रम जान पाएका छैनन् । दुईवटा मेजर पार्टीहरु एकता हुँदा आफ्ना आफ्ना मनोविज्ञान छन्, स्कुलिङ छन्, भावना छन् । त्यसलाई मिलाउँदै जानुपर्नेछ । ‘एस’ र ‘नो’ गरेरमात्र जाने स्थिति छैन । चैतमा हुने महाधिवेशनले एकता प्रक्रियालाई तलसम्मै मिलाएर लैजान्छ ।

अहिलेको ढुलमुलले पार्टी एकताको स्पिरिट नै प्रभावित हुने सम्भावना देख्नु हुन्न ?

पार्टी एकतामा हाम्रो एउटा मिसन छ । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने त्यो मिसन पूरा गर्न फुटेर होइन, एकताबद्ध भएर र छरिएका सबै कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसअनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन गरेर संविधानका मर्मलाई असाध्यै कलात्मक ढंगबाट चलाउँदै समाजवादका आधार तयार गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो । त्यस हिसाबले हामी एक भएका हौँ । हामी हिँड्ने बाटोको बारेमा महाधिवेशनबाट टुंग्याउँछौँ । समाजवाद कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरो त्यहाँ गर्छौं । तलबाट पनि विचारहरु आउँछन् । महाधिवेशनसम्म जाँदा हाम्रा विचारलाई संशोधन गरेर जाँदा हामी धेरै माथि पुगिसक्छौँ । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नेखालका संगठन, विचार, सिद्धान्त र नेतृत्व निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौँ । त्यसकारण एकताको स्पिरिट नै प्रभावित हुने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन ।

नेकपाको प्राथमिकता युवा नेतृत्व र युवा विचारको नेतृत्व ?

नेकपाको प्राथमिकता युवा विचारको नेतृत्व हो । हामीलाई ऊर्जाशील शक्ति चाहिएको छ । युवा हुँदैमा युवा विचारको हुने र पाको हुँदैमा युवा विचार नहुने भन्ने हुँदैन । हामीलाई अहिलेको युवाको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेखालको लिडरसिप चाहिन्छ । आफूभन्दा माथिको नेताले भनेभन्दा दायाँ बायाँ गर्न नसक्ने, आलोचनात्मक चेत नभएको, सिर्जनात्मकता नरहेको व्यक्ति युवा पनि हुँदैन र उसले नेतृत्व पनि गर्न सक्दैन ।

अबको महाधिवेशनबाट युवा विचारको ऊर्जाशील नेतृत्व आउने सम्भावना कति छ ?

हामी मिसनमा जाँदै छौँ भने त नयाँपन आउनैपर्छ । नयाँ ताजगी त आउनैपर्छ । त्यो ताजगीसहितको विचार समग्र पार्टीको बन्नैपर्छ । त्यसलाई ड्राइभ गर्ने हाम्रो संरचना पक्का पनि नयाँ पंक्तिबाट आउनुपर्छ । सबै नयाँ पंक्तिबाट आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन तर हामीले त्यस्तो पद्धति विकास गर्दै जानुपर्छ । हामीले सिनियर नेतृत्वहरुको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ । हाम्रा सिनियर लिडरहरु, जसले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनुभयो, उहाँहरुको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । तर, बाँचुन्जेल पदमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो हुँदैन । मलाई लाग्छ, अबको महाधिवेशनमा उहाँहरु स्वयंले यसलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुहुन्छ ।

अन्त्यमा, अबको करिब दुई वर्ष पनि सरकार यसैगरी चलिरहे विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा हुने देखिँदैन, यसले नेकपाको राजनीति नै संकटमा पर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

हामीले अहिलेसम्म जग बसाल्ने काम गर्‍यौँ । घर बनाउँदा जगमुनि बनाएको कसैले देख्दैन । छिमेकीले देख्दैन, वास्ता पनि गर्दैन । जब जगभन्दा माथि पुग्छ अनि यसले घर बनाउन लागेछ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यस्तै हामीले पनि कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आधार तयार गर्ने काम गरेका छौँ । तर, अब यहीमात्र भनिरहेर हुँदैन । जनताले महसुस गर्नेगरी डेलिभरी दिनुपर्ने हुन्छ । अब हामी नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ । नयाँ फड्को मारेर जान्छौँ । दुई वर्ष अर्थात् आधा समय हामीसँग छ । अब हामी नागरिकलाई महसुस हुनेगरी काम गर्छौं । अब विकासका कामलाई गति दिन्छौँ । अहिलेको निरन्तरतामा गयो भने हुँदैन, तौरतरिका फेरबदल गर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा राम्रोसँग समीक्षा भइरहेको छ । हामीले गर्न सकेनौँ भने नेकपाको राजनीति संकटमा पर्न सक्छ । हामी हाम्रा चुनावी प्रतिबद्धताबाट भाग्न सक्दैनौँ ।

पूरा भिडियो हेर्नुस र कृपया यो भिडियो सक्दो shere गरिदिनुहोला।

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।