प्रचण्डलाई नेपालको अध्यावधिक नक्सा हस्तान्तरण गरे पछि भारतमा गयो शक्तीशाली भुकम्प

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १० जेठ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सरकारका तर्फबाट नेपालको अद्यावधिक नक्सा हस्तान्तरण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आज अध्यक्ष दाहाललाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको नक्सा हस्तान्तरण गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालले दाहाल निवास खुमलटार पुगेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रदान गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले नक्सा तयार पार्न खट्ने मन्त्रीसहित मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । मन्त्री अर्यालले आफूहरु नक्सा प्रकाशनको तयारी अवस्थामा नै रहेको र त्यसका लागि पार्टी र सरकारको निर्देशनको पखाईमा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव, नापी विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकलगायतको उपस्थिति रहेको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

नक्सा नयाँ नभएको तर्क गर्दै भारतका महासर्वेक्षक लेफ्टिनन्ट जनरल गिरीश कुमारले भने, “यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन।”

“नेपालले हामीले भन्ने गरेको कुरा स्वीकार्नैपर्छ भन्ने छैन। तर हामीले जे कुरा मानिरहेका छौँ त्यो भन्नु हाम्रो अधिकार हो,” बुधवार बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा “बुझ्ने काम भइरहेको” बताएको छ।

नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले “आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने” बताएका छन्।

नेपालमा कस्तो प्रतिक्रिया?
भारतको नक्सामा कालापानी परेको विषयले नेपालमा ठूलो चर्चा पाएको छ।

सत्तारूढ दलका नेता तथा विभिन्न राजनीतिक दलले पनि कालापानीको विषयमा बुधवार बोलेका छन्।

दाङमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, “एकपक्षीय रूपमा त्यस्तो भएको छ भने पार्टीहरूले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ।”

“कूटनीतिक तवरबाट यस कुरा अगाडि बढाउने प्रक्रियाको सुरुवात सरकारबाट भइसकेको छ।”

उनले लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सहमति भएपछि भारत जाँदा त्यसमा आफ्नो सरोकार रहेको कुरा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बताएको प्रसङ्ग पनि स्मरण गरे।
“हाम्रो त्यसमा सहमति छैन। त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ट भनेको छु,” उनले भने।

मङ्गलवार बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साबारे नेपाल सरकारको धारणा तथा गरेको कामबारे बुझ्न गृह, परराष्ट्र, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय एवम् नापी विभागका अधिकारीहरूलाई बोलाएको छ।

समितिले गृहमन्त्री र परराष्ट्रसचिवलाई जसरी पनि उपस्थित हुन भनिएको समितिकी सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले बीबीसीलाई बताइन्।

“यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति होओस् भन्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे आज समितिमा कुरा उठेको छ,” उनले भनिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य नेकपाका नेता भीम रावलले समेत सरकारको धारणा छिट्टै सार्वजनिक नभए आफूहरूले पनि समितिमा बोलाउन र निर्देशन दिन सक्ने बताए।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले समेत ट्वीटमार्फत् ‘दिल्लीबाट जारी नयाँ नक्साप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ बताएका छन्।

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भारतीय नक्सालाई “अस्वीकार्य र आपत्तिजनक” भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रतिवाद गर्न ट्विटरमा लेखेका छन्।

ग्रेटर नेपाल अभियानका संयोजक फणीन्द्र नेपालले सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै कालापानी नेपालको नै भूमि भएको प्रमाण उपलब्ध भएका तर्क गरेका छन्।

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।