अभिभावकलाई विद्यालयको पत्र- ‘वैशाखदेखि असारसम्मको शुल्क बुझाउनू’

हाम्रो सन्देश संवाददाता

वैशाख,२८ काठमाडौं ।

२२ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन थियो- ‘विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन नगर्नू/नगराउनू।’

विशेषगरी निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क लिने, विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने जस्ता गतिविधि गर्न थालेको भन्दै मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, विद्यालयहरूले भने अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क लिन थालेको पाइएको छ।

काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको बेष्ट्स मन्टेश्वरी इलिमेन्ट्री स्कुलले भने बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशनको हवाला दिँदै अभिभावकलाई वैशाखदेखि असारसम्म गरी तीन महीनाको विद्यार्थी शुल्क बुझाउन पत्राचार गरेको पाइएको हो।

अभिभावकहरूबाट प्राप्त पत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको मासिक १० हजार ५०० का दरले तीन महिनाको ३१ हजार ५०० रूपैयाँ शुल्क बैंकमार्फत् विद्यालयकाे खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ।

लकडाउनका कारण उक्त शुल्कका ३० प्रतिशत छुट दिइएकोसमेत जनाइएको छ।

विद्यालयले त्रैमासिक शुल्क लिने भएकाले तीन महीनाको छुटपछि २२ हजार ५० रूपैयाँ बुझाउन अभिभावकलाई भनिएको हो।

विद्यालयका संस्थापक सञ्जय फिन्जु लामाले सफ्टवेयरमार्फत् पढाइ चलिरहेकाले शुल्क लिइएको बताए। डिस्टेन्स लर्निङ सफ्टवेर डेभ्लप गरेर विद्यालयले अध्ययन गराइरहेको उनको भनाइ छ।

लकडाउन कहिलेसम्म खुल्ने भनेर अनिश्चित भएकाले विद्यार्थीलाई त्यत्तिकै खाली राख्नुभन्दा अध्ययन गराउनु राम्रो भएको भन्दै भने, “विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छौं। शिक्षकहरूलाई तलब त दिनुपर्‍यो। हामीले कहाँबाट दिने त ? शुल्कबाट नै तलबदेखि लिएर सबै खर्च हुन्छ।”

शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि शैक्षिक गतिविधि नगर्नू/नगराउनू भनेर निर्देशन दिएका बेला किन शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुभयाे भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “हामीले अनलाइन कक्षामार्फत् नभएर सफ्टवेयरबाट पढाइरहेका हौं। शिक्षकले नियमित पाठ्यक्रम जस्तैगरी पाठयोजना पढाएर सफ्टवेयरमा राखिन्छ। विद्यार्थीले जुनसुकै बेला पनि पढ्न सक्छन्।”

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाबाहेक शुल्क उठाउने, अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी भर्ना गर्ने जस्ता कार्य कानून विपरीत भएको बताए। स्थानीय तहले त्यस्ता विद्यालयको अनुगमन गरेर कारबाही गर्न निर्देशन दिइने बताए।

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट उजुरी वा जानकारी नआएको बताए। यसबारे बुझेर शुल्क लिइएको वा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेका भए कानूनबमोजिम कारबाही गरिने उनी बताउँछन्। देखापढी बाट

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।