लकडाउन जेठ ५ सम्म लम्ब्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

हाम्रो सन्देश संवाददाता

वैशाख, २४ काठमाडौं ।

सरकारले लकडाउनलाई जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि घोषित लकडाउन २५ वैशाखसम्म छ ।

खर्च शैली परिवर्तन गरौं, कोष र समिति खारेज गरौं कोराना भाइरसको महामारीकाबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । कोरोनाकै कारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परम्परागतभन्दा केही फरक आउने पक्का छ । सरकारले बजेट बनाउँदा के कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ त ? अर्थविद्हरू बजेटको आकार ठूलो बनाउनेभन्दा खर्च कटौती गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अहिले खर्चमा आधारित बजेट प्रणाली भएको बताउँछन् । यसलाई आधारभूत तहबाटै सुधार गरेर परिणाममुखी बजेट प्रणाली बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । खनाल अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि विभिन्न कोष, समिति, परिषद्, बोर्ड लगायतलाई खारेज गरेर वा गाभेर सुधार गर्न सकिने बताएको छ ।

आगामी बजेटको प्राथमिकतालगायतका विषयमा डा. खनालसँग अनलाइनखबरका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोभिड–१९ महामारीका बीच आउन लागेको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?कोरोनाका कारण आइलागेको स्वास्थ्य संकटबाट बच्न देशभर लकडाउन गरियो । लगभग सबै क्षेत्रहरू बन्द छन् । जुन किसिमको हाम्रो श्रम बजार छ, ठूलो श्रमशक्ति अहिले काम नपाएर बसेको अवस्था छ । धेरै मान्छेहरू रोजगारविहीन भएका छन् ।जसले बचत गरेका छन्, उनीहरूले त मजाले खाइरहेका होलान । तर, ज्यालामजदुरी गर्नेहरूलाई धेरै गाह्रो परेको छ । यसलाई मानवीय संकट भनिन्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित हुन पुगेको छ । उपभोगदेखि बचतसम्म रेमिट्यान्समा आधारित छ । तथ्यांक विभागले अर्थतन्त्रका समस्याहरू देखाएको छ । अर्थतन्त्रलाई तुरुन्तै पुरानो अवस्थामा पुर्‍याउन सकिने अवस्था छैन । महामारीको डर कायम छ । अर्थतन्त्रमा अहिले आकलन गरिएभन्दा बढी नकारात्मक असर पनि पर्नसक्ने स्थिति छ ।
हाम्रा सेवा उद्योगहरू ठप्प छन् । सरकारले केही ठूला परियोजना मात्र खुला गर्न खोजेको छ । यसबाट एक प्रकारले महाआर्थिक संकट देखा पर्ने खतरा छ ।

अहिलेसम्म बैङ्किङ क्षेत्रले जसोतसो धानेको होला । सबैतिर असर पर्दै जाँदा भोलि ठोक्किने त बैङ्किङ क्षेत्रमै हो । यसैले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र संकटमा छ । आगामी बजेटले यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।मैले त भन्दै आएको थिएँ— सरकारले ‘इकोनोमिक इस्टुमलस प्याकेज’ पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारले ल्याएको राहतका प्याकेजहरू प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बजेटमार्फत् नै राहत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका छ ।

बजेटको पहिलो प्राथमिकता भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै हुनपर्छ । बजेटले अब संक्रमण फैलन दिँदैनौँ, यसका लागि हामी तयार छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । आम मनोविज्ञानमा सकारात्मक असर पार्ने बजेट आउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्वाधार, प्रविधि, संस्थागत क्षमतादेखि पहुँचसम्मको हिसाबले बलियो बनाउनुपर्‍यो । त्योसँगै अन्य कुराहरू समेट्नु पर्‍यो ।अर्को कुरा, कुल जनसंख्याको ८५ प्रतिशत नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । उनीहरू बेरोजगारीको समस्यामा छन् । निजी क्षेत्रको गतिविधि बढ्दा अलिकति खेप्ला, नत्र गाह्रो छ । अब विदेशबाट पनि फर्कने अवस्था आएको छ । जीवनयापनमै ठूलो चुनौती छ ।

कुनै एउटा कार्यक्रम ल्याएर बेरोजगारी हटाउँछु भन्ने मिल्दैन । ‘इकोनोमिक रिभाइभ’ हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो । यसका लागि निजी क्षेत्र, बैङ्किङ क्षेत्र र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई समेट्न पर्‍यो ।निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा के–कस्ता कार्यक्रम समावेश हुनुपर्छ ?यसका दुईवटा आयाम छन् । एउटा— सरकार आफैँले गर्ने । विश्वभर यो प्रचलन छ, हामीकहाँ धेरै ढिलो भइसक्यो । पर्यटन क्षेत्र र साना उद्योग–व्यवसाय धराशायी नै बनिसकेका छन् ।

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।