‘प्रचण्ड र नेपाल’संगको छलफल पछि एक्कासी ओलीले किन ल्याउदैछन् पार्टी फुटाउने कानून ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौँ ,८ वैशाख ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेका बेला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी फुटाउन नसक्ने सजिलो कानून कार्यान्वयनमा आउने गरी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम संख्यामा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्र कमिटीमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

संसद सञ्चालनमा नरहेको बेला अत्यावश्यक अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भएपनि ओलीले यतिबेला पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन जारी गरेर भनेर प्रश्न खडा भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवाद चुलिएका बेला पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी भएको छ ।

हाल रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसअघि एकतिर मात्रै ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था रहेको थियो । आज सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी फुटाउने कानून खुकुलो पारेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी प्रावधानमा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनेर उल्लेख छ ।

‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्काे दल गठन हुन सक्ने छैन,’ कानूनमा उल्लेख छ ।

अध्यादेश जारी हुनुअघि ओलीले शनिवार प्रचण्डसँग ३ घण्टा र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आईतबार ४ घण्टा छलफल गरेका थिए । कोरोना महामारीका बेला ‘बेमौसमी’ रुपमा पार्टी फुटाउने अध्यादेश आउनुलाई गम्भीर संकेतका रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।