नेताले फेरे बोली, सुकुम्बासी बस्तीमा सशस्त्रको डोजर

हाम्रो सन्देश संवाददाता

झापा,२४ फागुन ।

कमल गाउँपालिका–५ सुकुम्बासी बस्तीकी सावित्रा रेग्मी (८३)लाई बिहीबार रातभर हावासहित पानी पर्दा घर भत्काउँछ कि भन्ने चिन्ता थियो । जसोतसो घर बच्यो । हावाहुरीले टिन पनि उडाएन । तर, एकाबिहानै सशस्त्र प्रहरीको धावाले सावित्रामाथि बज्रपात आइलाग्यो । ओछ्यानमै हुँदा आइपुगेका सशस्त्र प्रहरी धमाधम घर भत्काउन थाले । एकछिनमै सिंगो सुकुम्बासी बस्ती सोत्तर भयो ।

सावित्रा त बाहिर निस्किइन्, तर लुगाफाटा र अन्नपात घरसँगै पुरियो । सशस्त्र प्रहरी बलको तालिम शिक्षालयको जग्गामा १६ वर्षदेखि बस्दै आएकी रेग्मीसहित ४२ घर शुक्रबार बिहानै भत्काइए । ‘हामी यहाँ १६ वर्षदेखि बस्दै आएका छौँ । सुरुमा माओवादीको जगजगी भएका वेला सशस्त्रले नै हामीलाई यहाँ ल्याएर बसायो । अहिले उसैले बास खोस्यो,’ गहभरि आँसु पार्दै सावित्राले पीडा पोखिन् ।

शुक्रबार बिहानसम्मै सिमसिम पानी परिरहेको थियो । भएका लत्ताकपडा घरभित्रै पुरिए, निकाल्न भएकाहरूका पनि भिजे । बिहान पुग्दा उनीहरू भत्काइएका घरको खर बालेर जाडो भगाउँदै थिए । ‘सर्वस्व भयो । के खाने, कहाँ बस्ने ?’ ७४ वर्षीय गणेशबहादुर भण्डारी भन्दै थिए, ‘कतै जग्गा नभएका हामी सुकुम्बासीको बिचल्ली पारियो । निर्धाको पक्षमा बोलिदिनेसम्म कोही भएनन् ।’

घर–टहरा भत्काउन तीन सयभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी पुगेका थिए । त्यसक्रममा आफूहरूमाथि हातपातसमेत गरिएको सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ । भिडियो खिच्दै गर्दा कुटपिट गरेको र मोबाइल फोन खोसेको स्थानीयको आरोप छ । तर, सशस्त्र प्रहरीका एसपी सुधीरजंग थापाले खण्डन गरे । ‘म पनि दुई घन्टासम्म त्यहीँ थिए । कसैलाई हातपात गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कसैको मोबाइल पनि ल्याएका छैनौँ ।’ पीडितहरूले घटनालाई अतिरंजित बनाएको एसपी थापाको आरोप छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानाले भने हातपात भएको स्वीकार गरे । ‘सामान्य झडप भएको हो । केही घाइते भएका छन् । उनीहरू अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्,’ प्रजिअ रानाले भने ।

सशस्त्रले नै बसाएको थियो बस्ती
०६० सालतिर मुलुकमा सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा थियो । सशस्त्र प्रहरी बल रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको जग्गा भोगाधिकार लिएर त्यहाँ बस्न थाल्यो । त्यहाँ सशस्त्रले पाथीभरा गण नै स्थापना गरेको थियो । माओवादी सेनाको आक्रमणको डरले उनीहरूले स्थानीयलाई ढाल बनाउन खोजे र सुकुम्बासीहरू भेला पारे । अहिले पीडित बनाइएकाहरूका अनुसार जंगलले घेरिएको क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षाका लागि सशस्त्रले त्यहाँ ल्याएर राखेको थियो । ‘हामीलाई यहाँ आएर बस्न भनियो । घरबार नभएका हामी यहाँ आयौँ, घर बनाएर बस्यौँ । चौरमै खेती गर्न थाल्यौँ,’ नरमाया चौलागाईंले विगत सम्झिइन् ‘दुई वर्षअघिसम्म त वर्षको आठ हजार रुपैयाँ ठेक्का पनि लिने गरेको थियो ।’

बालबालिकाको बिचल्ली
सशस्त्रले घर–टहरा भत्काएर सोत्तर बनाएपछि सबैभन्दा बढी समस्या बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र गर्भवतीलाई परेको छ । वार्षिक परीक्षाको मुखैमा घर भत्काइएपछि बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ । उनीहरूले आफूले पढ्ने पुस्तकसमेत निकाल्न नपाएको गुनासो गरे । कक्षा ७ मा पढ्दै गरेकी बबिता भण्डारीले भनिन्, ‘परीक्षा आउन लागेको छ । घर भत्काइदिए, किताब पुरिदिए । अब कसरी परीक्षा दिने होला ? हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड गरियो ।’ बस्तीमा दुई वर्षकी सुत्केरी बस्थिन्, तारा राई । घर भत्काइएपछि दुई महिनाको बच्चा बोकेर पानीमा रुझ्न उनी बाध्य भएकी छिन् । ‘घर छैन । दुई महिनाको नानी छ । पानी पनि पर्दै छ,’ तारा राईले भनिन्, ‘अब कसरी रात कटाउने होला ?’

नेताले बोली फेरे
निर्वाचनका वेला भोट माग्न सुकुम्बासी बस्तीमा सबै दलका नेता पुग्थे । सबैका वाचा हुन्थे, नम्बरी जग्गा र घर दिलाइदिन्छौँ । तर, आश्वासन पूरा भएनन् । ‘आश्वासन दिएर धेरैले भोट मागे । कसैले पूरा गरेनन्,’ स्थानीय धनमाया रोक्काको दुखेसो छ, ‘हामीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै नेताहरूले घर भत्काउन प्रहरी पठाए ।’

सशस्त्र भन्छ– अन्याय गरेको छैन
सुकुम्बासीहरूमाथि कुनै अन्याय नगरेको दाबी छ, सशस्त्र प्रहरी तालिम शिक्षालय लखनपुरका प्रमुख सुधीरजंग थापाको । ‘८० बिघा क्षेत्र ओगटेर बसेको थिए । हामीले धेरैपटक हट्न आग्रह गर्यौँ । तर, नहटेपछि बाध्य भएर यो कदम चालेका हौँ,’ थापाले भने । उनले कसैबाट ठेक्काबापत कुनै रकम नलिएको पनि दाबी गरे । थापाका अनुसार शुक्रबार सुकुम्बासीका घर–टहरा भत्काउन तीन सय सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । ती प्रहरी बिहान ५ बजे नै त्यहाँ पुगेका थिए ।

‘शुक्रबार ४२ घर हटायौँ । केही आफैँ जानुभयो,’ थापाले भने, ‘हामीले एक वर्षदेखि नै ताकेता गरेका हौँ । पछिल्लो समय १५ दिनको म्याद दिँदा पनि नछाडेपछि बाध्य भएर घर भत्कायौँ ।’ झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय रानाले सशस्त्र प्रहरीले बस्नु भनेर कसैलाई जग्गा दिएको कुनै रेकर्ड नभएको दाबी गरे । उनले सार्वजनिक जग्गा हडप्नेविरुद्ध निर्मम बन्ने बताए ।

गाउँपालिकासँग रेकर्ड छैन
कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटीले त्यहाँ बस्ने सुकुम्बासी कहाँबाट आएका हुन् भन्ने रेकर्ड नभएको बताए । उनले त्यहाँ अधिकांश व्यक्ति अर्को जिल्लाबाट आएको दाबी गरे । दुई वर्षअघि पनि सशस्त्र प्रहरीले खाली गराउन लाग्दा गाउँपालिकाले विकल्प खोज्ने भन्दै मौका दिन आग्रह गरेको थियो । ‘सशस्त्रले दुई वर्षअघि नै भत्काउन लागेको थियो । वैशाख भएकाले हिउँदसम्म समय दिन हामीले नै आग्रह गर्यौँ । हिउँदमा भत्किएन । अस्ति वैशाखमा पनि यस्तै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हिउँदसम्मलाई वडा कार्यालयबाट कागज गराएर रोकेका हौँ । त्यसपछि हामी अपडेट छैनौँ ।’।

भिडियो खिच्दा भाँचियो हात
सशस्त्र प्रहरीले घर भत्काउँदै गर्दा मोबाइलबाट भिडियो खिच्दै थिए, महेन्द्र लिम्बू र उनका भाइ सुमन । यी दुवैजनाले भिडियो खिचेको देखेर प्रहरीले हातपात गर्यो । ‘दुईवटै छोरालाई खेदाइखेदाई कुट्यो । ठूलो छोरा (महेन्द्र)लाई पाँचजना पुलिस आएर हात बटारिदिए । हात भाँचियो’, बुवा चन्द्रबहादुर भन्छन्, ‘सानो छोरालाई कुटेर रगतै रगत बनाएको छ ।’ भिडियो खिच्ने तिमीहरू पत्रकार हो भन्दै कुटेको भनेर उनले स्थानीयले सहयोग गरेर महेन्द्र र सुमनलाई अस्पतालसम्म पुर्याएको बताए ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।