प्रचण्डले गरे एमसीसीबारे अहिलेसम्मकै नयाँ खुलासा, के प्रधानमन्त्री अमेरिकी सरकारसँग बार्ता गरेका हुन ?

हाम्रो सन्देश संवाददाता

चितवन,११ फागुन ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर अनुमोदन गराउने बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सरकारसँग कुरा गरेको खुलाशा गरेका छन् । चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले एमसीसी अध्ययन गरेर परिमार्जनसहित अनुमोदन गरिने समेत बताएका छन् । ‘एमसीसी कुनै बाइवल होइन यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाइनेछ’, दाहालले भने ‘प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अमेरिकी सरकारसँग पनि कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’

शुक्रबार एमसीसी अध्ययन गर्न बनेको नेकपाको कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको बताउँदै उनले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी परिमार्जनसहित अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष दाहालले सरकारको कामका विषयमा आजदेखि शुरु हुने सचिवालय बैठकले समीक्षा गर्ने जानकारी दिए । वर्तमान सरकारले गरेका धेरै राम्रा कामहरुलाई पनि केही नराम्रा कामले छोपेको भन्दै उनले यस विषयमा समीक्षा गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । प्रचण्डले गोकुल बास्कोटाको ७० करोड कमिसन काण्डका बारेमा पनि मुख खोलेका छन् । उनले गल्ती गर्ने कसैलाई पनि पार्टीले छुट नदिने बताएका छन् । प्रेस संगठन नेपाल नवलपुरद्वारा शनिबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले कसैले गल्ती गरेको भए पार्टीले संरक्षण नगर्ने स्पष्ट पारे ।

‘सञ्चारमन्त्रीको विषयमा आएको कुराबारे प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल लिएर उहाँलाई राजीनामा दिने र बाँकी अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भए सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्ने भन्ने पहल लिएकाले त्यो समस्या समाधानको विषयतिर गएको छ’ उनले भने, ‘अहिले सबै विषय अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन् । म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, गल्ती गर्नेलाई छुट दिने पक्षमा हामी छैनौं ।’ उनले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत नेकपाभित्र व्यापक छलफल भइरहेको बताए । साथै पछिल्लो समय सरकारले काममा गति लिएको र आउने दशकलाई विकासको दशक, युवाहरुलाई आम रुपमा रोजगारीको दशक र समृद्धिको नयाँ आधारशिला बनाउन चाहेको उल्लेख बताए ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको ‘डिल’ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयमातहतका अरू ठूला प्रोजेक्टमा पनि चासो राखेका थिए । नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, कतिपय भइसकेका ठेक्कासमेत रद्द गरेर पनि उनले स्वार्थअनुसार अघि बढाएकाे समाचार पुष्प ढुंगानाले नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् । खासगरी उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने, देशभर टेलिकमको फोरजी सेवा पुर्या उने, स्याटलाइट राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने, आधिकारिक बिक्रेताभन्दा बाहिरबाट भित्र्याइएका मोबाइल नचल्ने बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतका योजनामा गम्भीर चासो देखाएका थिए ।

यी कार्यक्रमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ । बाँस्कोटाले चासोसाथ अघि बढाएको एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने ठेक्कामा आफूले रुचाएको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सक्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, एक अर्ब ५० करोडको आयोजनाको लागत तीन अर्ब ५० करोड पुर्या ए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाका लागि माग गरेको आशय–पत्र मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यही समयमा बाँस्कोटा मन्त्रीका रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा आए । प्राधिकरणले अघि बढाएको काम स्थगित गरेर जिटुजी प्रणालीमार्फत सरकारले सीधै खरिद गर्ने भनेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाए । उनले त्यसका लागि २८ अर्बको प्रोजेक्ट तयार गरे ।

बाँस्कोटा मन्त्री हुनुअघि नै देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले चीनको हुवावे कम्पनीलाई १९ अर्बमा ठेक्का लगाएको थियो । तर, त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्यो । बाँस्कोटा मन्त्रालयमा आइसकेपछि महँगो दररेटमा ठेक्का दिएको भन्दै टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरे । लगत्तै अख्तियारले पनि छानबिन रोकेर ठेक्काको फाइल मन्त्रालयमा पठायो । तर, बाँस्कोटाले ठेक्का प्रक्रिया नयाँ शिराबाट सुरु गरेनन्, पुरानै दररेटमा हुवावेलाई नै जिम्मा लगाए । जब कि यही प्रकृतिको काम एनसेलले हुवावे कम्पनीबाटै ६ अर्बमा गराइरहेको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले देशभर इन्टरनेट सेवा पुर्या उने योजना अघि सारे । बाँस्कोटा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुअघि त्यसका लागि अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन १० अर्बका तीन ठेक्का लागिसकेका थिए । त्यसमध्ये पहिलो खण्डको प्रदेश नं. १, २ र बागमतीको चार अर्ब ८८ करोडको ठेक्का नेपाल टेलिकमले पाएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम अघि बढाएको थिएन । बाँस्कोटाले त्यसको फाइदा उठाउँदै टेलिकम मातहत नै रहने गरी आफूअनुकूलको चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम दिलाए । त्यस्तै, दोस्रो खण्डको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को तथा तेस्रो खण्डअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने झन्डै पाँच अर्बको ठेक्का पनि मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गराएका थिए ।

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।