सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने भएको छ – केपी ओली

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, २१ माघ ।

सरकारले भू’मिही’न सु’कुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउन का’नुनी आधार तयार गरेको छ। भू’मिही’न सु’कुम्बासी अ’व्यवस्थित बसोबासीको स’मस्या सधैंका लागि स’माधान गर्न र भूमिमा पहुँच स्थापित गर्न सरकारले का’नुनी आधार तयार पारेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अबको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण भू’मिही’न सु’कुम्बासी र अ’व्यवस्थित बसोबासीको स’मस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यही लक्ष्य पूरा गर्न ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐ’नको (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणिकरणको चरणमा छ। वि’धेयक प्रमाणीकरण भएपछि भू’मिही’न सु’कुम्बासी र अ’व्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने का’नुनी बाटो खुल्ने छ।

अव काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदीको मापदण्डभित्रका जग्गा, सरकारी जग्गा अ’तिक्र’मण गरेर बसेका न’क्कली सु’कुम्बासी सबै ह’टाइने छ। राजधानी बाहिर कतिपय जिल्लामा भू’मिही’न सु’कुम्बासी र अ’व्यवस्थित बसोबासीलाई सम्भव भएसम्म र मिलेसम्म एक पटकका लागि उनीहरू बस्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ। वि’धेयकमा बसिरहेको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

का’नुनी आधारसहित भू’मिही’न सु’कुम्बासी र अ’व्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्ने छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा ग’रिबी नि’वारण मन्त्री पदमा अर्यालले अव भू’मिही’न सु’कुम्बासी र अ’व्यवस्थित बसोबासीको स’मस्या सधैका लागि अन्त्य गर्न लागिएको बताउँदै आउनु भएको छ। हालसम्म यसका लागि कुनै का’नुन थिएन, भू’मिसम्बन्धी ऐ’न ‘आठौँ संशोधन’ वि’धेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आउनेबित्तिकै नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसको पनि म’स्यौदा तयार गरिसक्यौँ, भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भन्नुभयो। उहाँले जग्गा के, कसरी र कतिसम्म दिने र अ’व्यवस्थित बसोबासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
भू’मिही’न सु’कुम्बासीलाई तोकिएको हदसम्म बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि निःशुल्क जग्गा दिन्छौँ।

अ’व्यवस्थित बसोबासीसँग शुल्क लिने भनेका छौँ, प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो। विधेयकमा पु’स्तौनी देखि जमिन नभएका र आय आर्जनबाट किन्न नसक्नेलाई भू’मिही’न सु’कुम्बासीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा भए पनि सरकारी ऐ’लानी, पर्ती जग्गामा घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अ’व्यवस्थित बसोबासीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको ह’द नबढ्ने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था वि’धेयकमा गरिएको छ। भोगचलन गरी आएको जग्गामध्येबाट दर्ताका लागि २५ प्रतिशत दस्तुर लिएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने पनि वि’धेयकमा उल्लेख छ। जोशीले भन्नुभयो, अ’व्यवस्थित बसोबासीलाई कतै व्यवस्था त छँदै छ तर पनि ऊ वर्षौंदेखि बसिरहेको ठाउँमा शुल्क लिएर दिइनेछ।

अ’व्यवस्थित बसोबासीको सन्दर्भमा व्यक्ति र बसोबास गरिरहेको जग्गाको विभिन्न आधार र मापदण्ड बनाएर वर्गीकरण गरी शुल्क लिने विषय नि’यमावलीमा समेटिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। भू’मिही’न सु’कुम्बासी र अ’व्यवस्थित बसोबासीको यकिन त’थ्याङ्क भने अहिलेसम्म मन्त्रालयसँग छैन, जोशीले भन्नुभयो। अहिलेसम्म हामीसँग प्रारम्भिक त’थ्याङ्क मात्र छ। यसरी के कति परिवारले जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् र कति जग्गा ओगटेर बसेका छन् भन्ने वि’स्तृत त’थ्याङ्क हामीसँग छैन।

तराई र भित्री मधेसका २५ जिल्लामा अ’व्यवस्थित बसोबासीको ठूलो स’मस्या छ। उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाको एउटा वडामा अध्ययन भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ झन्डै ८५ प्रतिशतको अ’व्यवस्थित बसोबास रहेको पाइयो। बेलकाको तथ्याङ्क हेरेर पुर्जा दिने अवस्था रहेको र कन्काई नगरपालिकामा काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनता टाइम्स

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।