इन्टरनेटबाट हैरानट बनेका प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था, अब यति सम्म सजिलो हुने

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौँ १२, पुस ।

मर्मतका लागि फोन गरेर बारम्बार बोलाउँदा पनि नआइदिने अनि अति कम गुणस्तरको इन्टरनेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट हैरान इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि यो समाचारको शीर्षक पत्यार नलाग्न सक्छ । इन्टरनेटको बिल समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सम्झौता अनुसारको ‘स्पिड’ नपाउने, प्रयोगकर्ताका अहिलेका दुःख हुन् ।

प्रयोगकर्ताले व्यहोर्नुपरेका यस्तै बाध्यता समाधान गर्ने गरी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको तयारी थालेको छ । सुझावका लागि प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट ९इमेलसहित० सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध भए मनासिब माफिक महसुल मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तो व्यवस्था सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग सम्झौतामै उल्लेख गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावित विनियमावलीमा उल्लेख छ । विनियमावलीमै इन्टरनेटको गुणस्तर पनि तोकिएको छ । जसअनुसार सेवा प्रदायकले २४ सै घन्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध गराउन पाइने छैन ।

सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा २४ घन्टाभित्र ९० प्रतिशत ग्राहकको गुनासो सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तीन दिनभित्र ९९ प्रतिशत ग्राहकको गुनासो समाधान गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । उल्लेखित यो समयभन्दा बढी समय इन्टरनेट अवरुद्ध भए सेवा प्रदायकले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

तर ग्राहकको कारणले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा भने यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछैन । मर्मतका लागि ग्राहकले दिएको सूचनापछि तोकिएको समयभित्र पनि मर्मत गर्न नसकिएमा त्यो समयभरको सेवा शुल्क छुट दिनुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि विनियमावलीमा गरिएको छ । अवरुद्ध सेवा सञ्चालन गर्दाको लागत कम्पनी आफैले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम गुणस्तर पनि विनियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । केबुलमार्फत सेवा प्रदान गर्दा डेटा ट्रान्सफर दर र ग्राहकको सङ्ख्याको अनुपात ६४ केबीपीएस ९सेयर्ड० हुनुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले तोकेको इन्टरनेट गति बढीमा १० जनालाई वितरण गर्न सक्नेछन् ।

समान ग्राहकका लागि समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने र धेरै उपभोग गर्ने ग्राहकलाई शुल्कमा सेवा प्रदायकले सहुलियत दिन पाउनेछन् । सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गर्ने इन्टरनेटको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ । ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने शुल्कको बिल तथा विवरण दुरुस्त हुनुपर्ने र बिल समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

सेवा प्रदायकले आफूले दिएको सेवा शुल्क बिलमा जोड्न पाउने भएका छन् । यस्तो बिल तयार गर्दा सेवासँग सम्बन्धित कुनै उपकरणको पनि बिल गर्नुपर्ने अवस्थामा सेवा शुल्कको अतिरिक्त उपकरणको मूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी तयार गर्नुपर्नेछ ।

प्रदान गरिएका सबै सेवाको रकम एकमुष्ट रूपमा उल्लेख नगरी प्रत्येक सेवाको रकम छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरी बिल तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार विनियमावलीको मस्यौदामा आवश्यक सुझाव एक हप्ताभित्र प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।