बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल पनि तानिए, अब के हुन्छ

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौँ ६, पुस ।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे ‘सोधपुछ’ गरेको दुईभन्दा बढी स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् । अख्तियारको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग २०६६ चैत र २०६७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे अत्यन्त गोप्य रूपमा जानकारी लिएको हो । नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

‘पूर्वसचिवहरू बस्न्यात र पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको निर्देशनमा आफूले प्रस्ताव लगेको र निर्णय कार्यान्वयन गरेको भनी बयान दिनुभएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘केही कागजातमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा’ भन्ने लेखेर प्रस्ताव नै लगेको देखिएकाले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गरिएको हो ।’

सडक दुर्घटनामा दिवंगत भइसकेकाले पूर्वमुख्यसचिव घिमिरे जोडिएको विषय यत्तिकै टुंगिएको छ । हाल चीनमा राजदूत रहेका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग पनि सीआईबीले सोधपुछ गरेको छ । अख्तियारका एक उपसचिवले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग कुराकानी भएको पुष्टि गरे । ‘हामी जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ गएर प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं,’ उनले सांकेतिक रूपमा भने । अर्का कर्मचारीको भनाइमा नेपालको लिखित प्रतिक्रिया मात्रै लिएको हो ।

अख्तियार प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले यसबारे औपचारिक धारणा राख्न चाहेनन् । ‘मुद्दाको फाइल लिएर विशेष अदालततिर नहिँड्दासम्म प्रवक्तालाई यस्ता कुरा थाहै हँॅुदैन क्या,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘कोसँग बयान भयो, मलाई थाहा छैन, अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा सोध्न पनि अप्ठेरो छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री निवास र त्यसको परिसर विस्तारका लागि आफूले अग्रसरता लिएको भए पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न निर्देशन नदिएको बताएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारी जग्गा हिनामिना र नक्कली मोहीबारे आफूले पछि मात्रै थाहा पाएको उनले बताए । कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूलाई परिसर विस्तारको विषयमा मात्रै सरोकार भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘ललिता निवासको कुरा हो भने मलाई भवन बनाउने र परिसर विस्तार गर्नेबाहेक अरूमा सरोकार थिएन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारी जग्गा मास्ने, नक्कली मोही खडा गर्ने विषयमा मेरो कहिल्यै सहमति हुन सक्दैन ।’ उनले गल्ती गर्ने मान्छे नै जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वसचिवहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको नाम जोडेपछि अख्तियारले उनीसँग पनि कुराकानी गरेको हो । अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातले कान्तिपुरलाई दिएको लिखित प्रतिक्रियामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको विषय उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रारम्भिक कारबाहीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, मुख्यसचिव, दुवै मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखदेखि डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरू, प्राविधिकहरू राखी छलफल भएको हो,’ बस्न्यातले लिखित प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘यो काम तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीज्यू माधवकुमार नेपाल बाट मुख्यसचिव ९माधव घिमिरे० लगायत सबैलाई निर्देशन भएको हो ।

निर्देशनका क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय वा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय जसले प्रस्ताव पठाए पनि हुने र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गर्दा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउने भन्ने मौखिक निर्देशन भएको हो ।’

पूर्वसचिव पन्तले त आफू मात्रै जवाफदेही हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विभिन्न तहमा छलफल भएको र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय भएको उनको दाबी थियो । ‘यस्तो लामो र जटिल प्रक्रियामा प्रस्ताव तयार गर्ने सचिवको मात्रै नियतमा खोट देख्नु विडम्बना हो,’ उनले कान्तिपुरमा पठाएको प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा प्रस्ताव तयार पर्दा सचिवभन्दा माथिका निकाय र पदाधिकारीको निर्देशनबिना अप्ठेरो मात्रै होइन, असम्भव नै हुन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, प्रस्ताव तयार पार्ने सन्दर्भमा सचिवको भूमिका अत्यन्त न्यून र नगन्य नै हुन्छ ।’ कान्तिपुरबाट

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।