काउन्सिलले नै पत्रकारलाई दण्ड, जरिवाना गर्ने व्यवस्था सच्याउँछौँ : गोकुल बाँस्कोटा

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १४ कार्तिक ।

विगतमा तपाईंं आफैँ पत्रकार हुनुुहुन्थ्यो । वैधानिक हिसाबले अहिले पनि पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्री भएपछि भने पत्रकार जगतलाई नै चिढ्याउने गरी कानुनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपर्‍यो ?
म अहिले पनि पत्रकार महासंघको सदस्य छु, तर भोट हालेको छैन । काभ्रे जिल्लाबाट संसदीय चुनाव जितिसकेपछि महासंघमा भोट हाल्न गइनँ । लबिङ गरेँ, चुनावमा प्रचार गरेँ, जुन मेरो कर्तव्य हो । तर, म पत्रकार हुँदा को–कोसँग टसल परेको थियो, तिनीहरूसँग अहिले मन्त्री भएपछि बदला लिनुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता छैन । मिडिया काउन्सिल होस् वा सूचना प्रविधि विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी कानुन वा आमसञ्चार ऐन होस्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छु, बहस गरौँ ।

कुनै वेला नेपालमा निरंकुश शासन थियो । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रेसले फस्टाउने मौका पायो । त्यसपछि ०१५ सालमा चुनाव भयो । त्यसपछि पनि परिस्थिति अनुुकूल हुन सकेन । ३० वर्ष लामो मिसन पत्रकारितामा हामीले समय बितायौँ । इतिहासको सत्य यही हो । निर्दलीय पञ्चायत एक प्रकारको एकाधिकारतर्फ जान खोज्यो । त्यसले, त्यस्तै संस्कृति र मिडिया कल्चरको पनि माग गर्‍यो । अर्कोतर्फ परिवर्तन र स्वतन्त्रतातर्फ लागेको प्रेस राज्यको कोपभाजनमा पथ्र्यो, त्यो पनि फरक ढंगले अघि बढ्यो ।

नेपाली प्रेसले ०४६ सम्म स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यास गर्न पाएन । पञ्चायतको समर्थन वा विकल्पमा मात्रै नेपाली पत्रकारिता विभाजित थियो । नेपाली प्रेसले बहुदलीय व्यवस्थापछि र गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पायो । त्यो कुनै लादिएको विषय नभई हाम्रो छनोट वा प्रतिबद्धता थियो । त्यसैले, अहिले आइरहेका नियम कानुन पनि संविधानको पूर्ण प्रेस स्वतन्ताभित्रको मूल भावनाका विपक्षमा, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी र लोकतान्त्रिक मूल्य, पद्धतिलाई धराशयी बनाउने गरी आएका होइनन् । हामी त्यसरी जान पनि सक्दैनौँ । कि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई तोडेर जानुपर्‍यो नभए लोकतन्त्रको परिपालना गर्न सोहीअनुसार आजको मिडियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो ।

प्रविधिले गर्दा मिडियाको क्षेत्र विस्तार भएको छ । मिडिया काउन्सिल नियमनकारी निकाय मात्रै हो । ०७२ मा बनेको आमसञ्चार नीतिमा सबै पक्षको आमसहमति छ । त्यसमा रेडियो, एफएम र पत्रिका दर्ताको सन्दर्भमा नेपाल ऐनलगायत संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने थियो, जो केन्द्रमा मात्रै थियो । अहिले सोसल साइट र मूलधारको पत्रकारिता, प्रिन्ट र अडियो–भिजुअलदेखि युट्युब र विज्ञापनसम्म छुट्याइएको छ ।

मिडियालाई जीवन्त र स्वच्छ राख्न, सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम राखी बलशाली बनाउन, मिडिया आफैँ बाँच्ने वातावरण बनाउन, कसैको हस्तक्षेप नहोस् भनेर अहिलेका कानुन आएका छन् । सबै मैले मात्रै बुझेको छु, अरूले केही बुझेको छैन भन्ने मानसिकता मसित छैन । सरकारले पेस गरेका विषयमा असहमति हुन सक्छन्, केही त्रुटि र कतै ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ । विषयवस्तुमा जाँदा कहीँ समस्या छ भन्ने भयो भने त्यसमा हामी छलफलका लागि खुला छौँ । हामी सधैँ सत्ताको वा झन्डाको दम्भ पालेर बस्न सक्दैनौँ । कानुन प्रे्रेस, नागरिक, सरकार, प्रतिपक्ष र सबैका लागि हो । मिडिया स्वतन्त्रता त्यसको प्रतिबिम्बका रूपमा रहनुपर्छ । लोकतन्त्रको मुख्य एउटा पिलर स्वतन्त्र प्रेस पनि हो । त्यसैले, त्यसमाथि कहीँ पनि कैँची चलाउने वा तरबार चलाउने कुरा छैन । अहिले सरकारले ल्याएको जे चिज पनि गलतै हुन्छ भन्ने भ्रम छ ।

पत्रकारले गल्ती गर्छ भने त्यसका लागि अदालतमा जानुपर्छ, बहस पैरवी हुनुपर्छ र गलत पुष्टि भएमा दण्डित हुनुपर्छ । तर, अहिले अदालतको समानान्तर रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमातहत सरकारका हाकिमहरू राखेर अर्को अदालत खडा गर्न खोजिएको देखिन्छ । उजुरी, जाँचबुझ, फैसला सबै आफैँ गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो त्रुटि मात्रै हो कि सैद्धान्तिक रूपमै यसको तयारी गर्नुभएको हो ?
उजुरी पीडितले दिने हो । त्यसमा काउन्सिलले मध्यस्थता गर्ने भन्ने उल्लेख छ । पीडितले सबैभन्दा पहिले त सम्बन्धित मिडियामा नै उजुरी गर्नुपर्‍यो । त्यहाँबाट न्याय नपाइए काउन्सिलमा जान सकिन्छ । काउन्सिलले उजुरीउपर छानबिन गर्छ । त्यसमा पीडितलाई चित्त नबुझे अदालत जान सक्छ । अन्तिम न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय अदालतलाई बनाइएको छ । दण्ड जरिवानाको विषय हामी सच्याउन सक्छौँ । दण्ड जरिवाना तोक्नका लागि भन्दा पनि न्यायिक निरूपणका लागि अदालतमा जान सकिन्छ । त्यसका निम्ति प्रक्रिया चाहिन्छ । विधेयकको दफा १८ लाई झिकेर २० को व्यवस्थालाई मात्रै लागू गर्न सकिन्छ । त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ । विज्ञापन कानुनमा पनि केही त्रुटि थिए । त्यहाँ राधेश्याम अधिकारीले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने दुईवटा संशोधन ल्याउनुभयो । उहाँ कानुन निर्माता, वकिल र सांसद पनि हो । उहाँ प्रतिपक्षी दलको सांसद भनेर अस्वीकार गरिएन, सच्याइयो । स्वनियमन बढी प्रभावकारी रहन्छ भने मिडिया काउन्सिल सबै देशमा छैन, हाम्रोमा पनि चाहिँदैन । नेपाली मिडिया आर्थिक र व्यावसायिक हिसाबले कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने गरी, कसैबाट प्रभावित नहुने कुरामा प्रतिबद्ध भएर स्वनियमन गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।

अर्को, हामी एकातिर स्वतन्त्र प्रेसको कुरा गछौँ, अर्कातिर लोककल्याणकारी विज्ञापनको माग गर्छौँ । यससँगै ‘फेक न्युज’ र ‘पेड न्युज’ पनि धेरै छन् । उदाहरण, ललितानिवासबारे प्रेसले धेरै प्रश्न उठायो । तर, त्यो गलत भन्ने मिडियाले नै पेजभरि ललितानिवासकै विज्ञापन पनि छापे । यस विषयमा मैले प्रश्न गर्दा दुईतिहाइको दम्भ देखायो भन्न मिल्दैन । प्रायोजित समाचार पढ्दा नै थाहा हुन्छ । प्रायोजित विषयवस्तुमाथि कानुनी व्यवस्था गर्न किन नमिल्ने ?

बाहिर आएभन्दा स–साना विषयहरू पनि छन्, हामी सबै सच्याउँछौँ । पत्रकारको लेखकीय स्वतन्त्रता र आर्थिक विषयमा पनि सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनैपर्छ । नियुक्ति र अवकाशको विषय अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । मिडिया सरकारप्रति होइन जनताप्रति उत्तरदायी बनोस् । मैले बारम्बार भनेको छु, कमजोरी औँल्याएपछि हामी सुधार्छौँ । तर, विधेयकको नाम के, कसले ल्यायो, ल्याउनुभन्दा पहिले नै फिर्ता लिनुपर्‍यो, दर्ता हुनुअघि नै आन्दोलनको घोषणा आदि तरिकामा हाम्रो चित्त दुःखाइ छ ।

सरकारले तयार पारेर संसद्मा दर्ता नभइसकेको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना तथा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यो विधेयक दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यो पेस गरेको विधेयक होइन । हामीले पेस गरेपछि मात्रै त्यसमा छलफल गरौँला । पेस गरिसकेपछि पनि हाम्रा तीनवटा प्रक्रिया छन् । पहिले दर्ता, अनि समितिहरूमा सैद्धान्तिक छलफल, अनि मात्रै फुलहाउसमा आउँछ र सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवाला सबैको ध्यान जान्छ । सबैभन्दा ठूलो छलफलको थलो त संसद् नै हो । त्यसैले, म यसमा धेरै बहस गर्न चाहन्नँ । यद्यपि, मूलधारका टेलिभिजन च्यानल अब दुई वर्षपछि कहाँ पुग्लान् ? हाम्रा मिडिया अनुसन्धानकर्ता, मिडियाकर्मी, सम्पादक वा यसप्रति रुचि राख्नेले केही सोच्नुभएको छ ? युट्युब टेलिभिजनको पनि ‘ट्याक्ससेन प्रोसेस’ हुन्छ । कर मात्र हेरेर हुन्न, यो जुन देशमा पनि हुन्छ । म उनीहरूले गर्नै पाउँदैनन् भन्दिनँ ।

युट्युब च्यानल पनि दर्तामा आउनुपर्‍यो । उत्तरदायित्व बहनको कुरा आउँछ । उसले गलत गर्‍यो भने मिडिया निन्दित हुन्छ । मसँग अनलाइन मिडियाका दर्जनौँ स्क्रिनसट छन् । के गर्न पाइने र के नपाइने भन्ने त हुन्छ नि मैले जवाफ मात्र दिनुपर्छ, प्रश्न उठाउनुहुँदैन भन्ने त छैन होला । २१औँ शताब्दीको विश्व मानचित्रमा हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फरक हैसियत बनाउन चाहन्छौँ भने हाम्रा सांस्कृतिक सोचाइ, प्रविधि, पत्रकारिता क्षेत्र आदिको रोडम्याप बनाउनुपर्छ । त्यो सरकार एक्लैले बनाउने होइन, प्रस्ताव ल्याउने हो । त्यसमाथि बृहत् बहस गरौँ । अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि भइरहेको बहसजस्तै ।

केही साथीहरू ‘क्लिन फिड’ लागू गर्नुहुँदैन भनेर लाग्नुभएको छ । केहीले मुठ्ठी कस्दैमा लुसुक्क फर्कनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । हाम्रो मिडिया बजारलाई फाइदा गर्छ कि घाटा ? बहस यो विषयमा हुनुपर्‍यो । हामी विषयवस्तुमाथि बहस गरौँ । मिडिया काउन्सिलको मात्र होइन, क्लिन फिडको पनि बहस गरौँ । क्लिन फिडमा संशोधन पनि परिसकेको छ । संशोधन नै परिसकेपछि क्लिन फिड के हो भनेर मिडियाले बताइदिनुपर्‍यो । आन्दोलन झोसिएको वेला राँको मात्र बाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।

क्लिन फिड नेपालको पत्रकारितका लागि हितकर हुन्छ भनेर ल्याएको हो । अब यही हितकर हुँदै हुँदैन भनेर मिडिया भन्छ भने सम्बन्धित लाभग्राहीलाई चाहिँ हित नहुने सरकारले चाहिँ के खाँचोले लडेर बस्ने भनेर फिर्ता गर्न सकिँदैन । विज्ञापन ऐन नेपालमा नयाँ हो । यसमा निकै बहस हुनुपर्छ र भइरहेको पनि छ । त्यसमा सोसल साइटको कुरा अलिकति छुट्याइएको छ । सार्वजनिक जीवनमा रहेकालाई लेखेबापत कसैले पनि केही गर्दैन । प्राइभेसीचाहिँ हुन्छ । निजी हक हुन्छ । तर, मन्त्री, सचिवहरू सार्वजनिक हुन् र मिडिया पनि सार्वजनिक हो । मिडियाले कति आम्दानी गर्‍यो रु यो वर्ष कति विज्ञापन उठायो ? यो प्रश्न सरकारले सोध्न पाउँछ । करछली भयो कि भएन भनेर सोध्न पाउँछ । यो पनि स्वतन्त्रताभित्र पर्छ । मैले उठाउन खोजेको विषय यो हो ।
यस विषयमा म भन्छु ०७२ को नीतिदेखि छलफल भएर आएको छ । आमसञ्चार ऐन, पिएसपी पनि बन्छ । पिएसपीमा प्राइभेट सेक्टरले वास्तै गर्दैन । त्यो सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ । सरकारले प्राइभेट कम्पनी बनाउँदैन, पब्लिक कम्पनी बनाउँछ । यसमा क्रस होल्डिङको कुरा कुन मिडिया हाउसले कतिवटा मिडिया चलाउने भन्ने विषय आउनुपर्छ । यस विषयमा पर्याप्त बहस हुनुपर्छ । मैले फ्लोर ओपन गरेँ । यो विधेयक संसद्मा पेस त भएको छैन, तर एजेन्डा सेटिङमा एउटैको एकाधिकार हुनुहुँदैन । मल्टी सोसाइटीको कुरा गर्ने हो भने मल्टी–मिडिया, लगानीका सम्भावना पनि दिनुपर्‍यो ।

मन्त्रीको भएर सिंहदरबारबाट हेर्दा तपाईं आफैँले अभ्यास गर्दाको पत्रकारिता र अहिलेको पत्रकारितामा के भिन्नता पाउनुभयो ?
पत्रकारिता एउटा कालखण्डमा पञ्चायतको पक्ष र विपक्षमा मिसन थियो । ०४६ पछि यसले व्यावसायिकता अंगाल्यो । व्यावसायिकतामा व्यापारसँगै स्वार्थ पनि हुन्छ । ती स्वार्थहरूको बन्दक बन्नुहुन्न, विज्ञापन बजार र उत्पादनले निर्धारण गर्नुपर्छ । अहिले व्यावसायीकरण बढ्दै गएको छ । त्यसमा खुसी हुन सकिन्छ । तर, अलिकति पक्षधरता बढ्दै गएको छ । त्यसले मिडिया पुरानै अवस्थामा फर्कँदै गएजस्तो देखिन्छ । मिसनकारिताबाट व्यावसायिकतामा आउने कुरा अग्रगामी छलाङ हो । फेरि व्यावसायिकताबाट बायनेसतिर फर्केको पार्टीकारिता, पर्चाकारिता र कथ्यकारिता अबको युगमा गलत हो ।

अहिले तथ्यकारिता चाहिन्छ । सरकारले मात्रै मिडियाको सुरक्षा गर्न सक्दैन । बढ्दा अनलाइन पोर्टलहरू समस्या हुन् कि समाधान ? यसको नियमन हुनुपर्छ । म पनि पत्रकारिता गरेर आएको हुँ । मैले भनेको धारणा सरकारी मात्र हुँदैन, व्यावसायिक कोणबाट पनि हुन्छ । म खुला बहस रुचाउँछु । फलानाले ल्याएको कानुन मन परेन भनेर होइन । योे व्यवस्था यस कारणले गलत छ, विकल्प यो हो भनेर आउनुपर्छ ।

मिडियालाई अनुरोध गर्छु, मलाई भरोसा पनि गर्नुहोस् । केही साथीहरूलाई म ‘बागबजारमा पत्रिका काँधमा बोकेर हिँड्थ्यो, अहिले मन्त्री भएको छ’ भनेर पचाउन गाह्रो भएको होला । म यसमा माफी माग्न चाहन्छु । हामीले यस्तै व्यवस्था रोज्यौँ । पत्रिका कुम्लोमा हालेर हिँड्नेहरू, मोटरसाइकल चलाउन नजान्नेहरू, कम्प्युटर पनि नदेखेर पत्रकारिता गर्नेहरू, आधा रातमा लेटर प्रेस चलाउने र घाँसदाउरा बोक्नेहरू पनि देश चलाउन सक्छन् भन्ने मानक हो यो । ‘इलाइटहरू’ले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने घोर दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी सोच विकसित भइरहेको छ । मैले मेरै मन्त्रालयमा पनि धेरै कुरा ठीक गरेको छु, तर भन्न पाएको छैन । प्रवक्ताका रूपमा मैले सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई चित्त बुझ्छ, कसैलाई बुझ्दैन । चित्त बुझे मैले जस पाउने होइन, चित्त बुझेन भने गालीचाहिँ पाउने हो । त्यो मेरो जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यसैले, सुधारका निम्ति व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहका रूपमा होइन, संस्थागत तरिकाले व्यापक बहस गरौँ ।

सिनियर नेताहरू छोडेर प्रधानमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मन्त्री बनाएपछि धेरै मान्छेहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने विषय आएको थियो । तपाईं आफैँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ ?
मैले त्यो महसुस गरेको छैन । किनभने, म पनि उहाँहरूजस्तै जनताबाट चुनिएर आएको हुँ । सिनियरलाई म सम्मान गर्छु । तर, सिनियर नै दोहोरिनुपर्ने र अरू कोही नभएजस्तो पनि गर्नुहुँदैन । यहाँ पनि त लोकतन्त्र होला नि ? लोकतन्त्रमा समान र न्यायोचित वितरणको पनि कुरा हुन्छ । मेरो जिल्लामा २४ वर्षदेखि (केशव बडालबाहेक) अरू कोही थिएनन् । मैले ३२ वर्षकै उमेरमा पार्टीबाट मन्त्री भएको पनि हेरेको छु । म त ४८ वर्षको उमेरमा मन्त्री भएको हुँ ।

जिल्लाको अध्यक्ष, सचिवलगायत पदमा रहेर काम गरेर मैले सधैँ अरूलाई सघाएँ, जिताएँ । म कटप्पाजस्तो होइन, मैले नपाए पनि म त्यो गर्छु । प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपछि मन्त्री हुन पाइन्छ । मैले कसैको चित्त दुखाएको छैन र दुखाउन पनि चाहन्नँ । म ६ कक्षा पढ्दादेखि नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँडेको मान्छे हुँ । त्यतिवेला कोही केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, म प्रारम्भिक कमिटीमा थिएँ । पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई कस्ले जित्ने ? सुवर्णशमशेर, बिपी कोइरालालाई के अहिलेका देउवाले जित्ने ? म आन्दोलनमा लागेर पाउने हरेक चिजको हकदार छु । मन्त्री दुःख गरेर पाएको हुँ, कसैले सित्तैमा बक्सिस दिएको होइन ।

तपाईंले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्ने नियम बनाउनुभयो । त्यति वेलासम्म निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेका हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालै सार्वजनिक गर्दा बढी पारदर्शी हुन्थ्यो होला नि ?

यो सूचना लुकाउन होइन, व्यवस्थित तरिकाले प्रवाह गर्न गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरबारमा बस्छ । सबै मन्त्रालयले निर्णय हुनु पहिले मलाई डकुमेन्ट दिएका हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीकहाँ बुझाउँदा पनि प्रशासनिकलगायत अनेक ढर्राहरू छन् । निर्णय हुनु पहिले छलफल हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रीले बोल्नुहुन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो भने मात्रै पास हुन्छ । आफूले पढ्नै पाइएको हुँदैन । बैठकबाट बाहिर आउँदा पास भयो त भनिन्छ, तर त्यसमा के छ भनेर प्रश्न सोध्दा प्रवक्ता नाजवाफ हुन्छ । कहिले त यति धेरै निर्णय हुन्छन् कि सबै याद गर्न पनि सकिँदैन । एकदिन दिउँसो ४ बजेबाट बसेको बैठक राति ११ बजे सकियो, त्यो दिन ६४ वटा निर्णय भएछन् । अर्को दिन राजदूतको विषयमा सूचना सार्वजनिक गरियो, पछि थाहा भयो जुन भएकै रहेनछ । त्यसैले, परिपक्व सूचना दिन र आवश्यक परे निर्णयको कपी नै उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले यस्तो गरिएको हो ।

संसद्मा विधेयक पुगेपछि त्यसका जटिलताहरू हुन्छन्, जुन गुठी विधेयक फिर्ता गर्दा देखियो । त्यस विषयमा पहिले नै सचेत गराउँदा सजिलो हुन्थ्यो होला, तर त्यसो गरिँदैन । किन ?
नियत नै बांगो भएपछि पहिल्यै छलफल गरेर पनि हुँदैन । कसैलाई नठोकी चित्तै बुझ्दैन भने केही पनि लाग्दैन । छलफल गर्ने हो, तर एउटै विषयमा छलफल गरेर कति वर्ष बिताउने ? त्यसैले संसद्मा मज्जाले छलफल गर्ने, जे सच्याउनुपर्ने हो त्यहीँ सच्याउने । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेपछि पास गरेर समितिमा पठाउँछ । समितिले पनि उपसमिति बनाएर पास गरेपछि मूल समितिलाई बुझाउँछ । मूल समितिले छलफल गरेर त्यसपछि मात्रै महासमिति अर्थात् संसद्मा पेस गर्छ ।
अधिकांश मन्त्रालयले निर्देशिका र कार्यविधिबाट काम गर्दै आएका छन् । संसद्मा दर्ता गर्नु पहिले नै विधेयकहरू सार्वजनिक छलफलमा ल्याएको भए विभिन्न प्रतिक्रिया आउँथे र परिपक्व भएर दर्ता हुन्थ्यो । त्यसो किन हुँदैन ?
छलफल गरिएको हुन्छ । हाम्रोमा सबैमा सबैले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । मिडियाबारे मिडियाविज्ञ, श्रमजीवीले बहस गर्नु राम्रो हो । तर, मिडियाबारे सनातन सिन्डिकेट राइटर्सले छलफल गर्नुपर्ने केही जरुरी छ ? वा विज्ञापन दाताले बहस गर्नु जरुरी छ ? मिडियाबारे जान्ने बुझ्ने सरोकार राख्ने र त्यसका उपभोक्ता–प्रयोगकर्ताले गरे हुन्छ । उपभोत्तासम्बन्धी कानुन बनायौँ भने– तीन करोड जनसंख्या छ, प्रत्येकसँग अन्तरक्रिया गर्न सकिँदैन । हाम्रा कतिपय संस्था यस्ता छन्– अरूतिर चुनाव हुन्छ अभिभावक संघमा चुनाव नै हुँदैन । त्यहाँचाहिँ हुनुपर्दैन ? उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, मानवअधिकारलगायत क्षेत्रका खास केही मान्छेसँग छलफल भएकै हुन्छ । उनीहरूलाई चित्त बुझे काइदा भन्छन् । बुझेन भने अरू पनि मान्छे छन् भनेर कहिल्यै सोच्दैनन् ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार

तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा [email protected] मा पठाउनुहोला ।
Loading...