अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर : प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष

हाम्रो सन्देश संवाददाता

काठमाडौं, १२ असोज ।

प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निकालेको छ। २१ वटा मन्त्रालयमध्ये आधा बढी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित रूपमै मन्त्री र मन्त्रालयको कार्यबारे अनलाइन मोनिटरिङ गर्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच गत १५ साउनमा पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक र सर्वोत्तम देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पँुजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम यिनै पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने गर्छन्। ‘यी पाँचवटा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा मुलुकको विकासले सहजै गति लिन सक्छ तर तिनै मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको पाइएन,’ ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

ती अधिकारीका अनुसार पाँचवटा प्रमुख विकासे मन्त्रालयमध्ये पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काम अन्त्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ। यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयको काम पनि निराशाजनक नै देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयको काममा पनि प्रभावकारी नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठहर छ। सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आशा गरेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् तर भौतिक र खानेपानी मन्त्रालयको तुलनामा सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयको कामले केही गति लिएको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। राजधानी दैनिकमा खबर छ।

हाम्रो सन्देशमा प्रकाशित कुनैपनि लेख वा सामग्रीबारे गुनासो तथा सुझाव भए [email protected] मा पठाउनु सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर र भाईबरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।